राज्यात प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘विशेष बाल पोलीस पथक’ अनिवार्य,बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या वैधानिक सूचना; वाढत्या गुन्ह्यांवर कठोर पाऊलराज्यात अल्पवयीन मुला-मुलींसंदर्भातील गुन्ह्यांमध्ये चिंताजनक वाढ : आयोगाचे सदस्य डॉ. संजय लाखेपाटील यांची माहिती
जालना (प्रतिनिधी) : राज्यातील अल्पवयीन मुला-मुलींवरील वाढत्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग यांनी मोठा आणि निर्णायक निर्णय घेतला आहे. मुंबईसह राज्यातील प्रत्येक पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक कार्यालय तसेच प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘विशेष बाल पोलीस पथक कक्ष’ स्थापन करण्याच्या वैधानिक सूचना देण्यात आल्या आहेत. आयोगाचे सदस्य डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात अल्पवयीन मुला-मुलींसंदर्भातील गुन्ह्यांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे. विशेषतः मुलींवरील अत्याचार, लैंगिक गुन्हे आणि अन्य गंभीर प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले असल्याचे विविध पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, राज्यात गतवर्षी २५ हजारांहून अधिक बालसंबंधित गुन्हे नोंदवले गेले, तर सन २०२४ च्या तुलनेत या गुन्ह्यांमध्ये ३ हजारांची वाढ झाली आहे. ही वाढती आकडेवारी लक्षात घेऊन आयोगाने तातडीने कारवाई करत राज्यातील सर्व पोलीस यंत्रणेला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी पुढे सांगितले की, राज्यात अपहरण, लैंगिक अत्याचार, बालमजुरी, बालविवाह, भीक मागण्यासाठी मुलांचा वापर, हरवलेली बालके आणि मानवी तस्करी यांसारखे गंभीर प्रकार सातत्याने वाढत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस आणि इतर यंत्रणांकडून बालस्नेही पद्धतीने हाताळणी होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठीच विशेष पथकाची संकल्पना पुढे आणण्यात आली आहे. या पथकामध्ये पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी प्रमुख असेल. तसेच रेल्वे पोलीस, स्थानिक पोलीस अधिकारी आणि बाल क्षेत्रातील अनुभवी दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश असणार आहे. सर्व सदस्यांना बालकांशी संवाद, कायदे आणि प्रक्रिया याबाबत प्रशिक्षित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आयोगाने दिलेल्या सूचनांमध्ये बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील कलम १०७ (१) व १०७ (२) चा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘बाल कल्याण पोलीस अधिकारी’ नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, मुंबईतील वरळी येथे झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत अध्यक्ष ॲड. संजय पुरोहित (नंदुरबार), सदस्य डॉ. संजय लाखेपाटील (जालना), श्रीमती गितांजली बुटी (नागपूर), श्रीमती मिलन जंगम (रत्नागिरी), श्रीमती शुभांगी तांबट (पुणे), अतुल देसाई (कोल्हापूर), प्रविण बुजाडे (अमरावती), तसेच सचिव पंकज देवरे (आयएएस), प्रशासकीय अधिकारी श्रीमती वंदना जैन आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत आयोगासमोर प्रलंबित असलेल्या तब्बल १६०० प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक आणि रेल्वे पोलिस अधीक्षक यांना बालहक्क आयोगाने पत्र पाठवून अंमलबजावणीसाठी आदेशीत केले आहे——
–चौकट…
काय आहेत आयोगाच्या प्रमुख सूचना?प्रत्येक पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक कार्यालयात स्वतंत्र ‘बाल पोलीस पथक कक्ष’ तसेच प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘बाल कल्याण पोलीस अधिकारी’ नियुक्ती बंधनकारक आहे. कक्ष बालस्नेही (Child Friendly) स्वरूपाचा असणे आवश्यक आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बालहक्क व कायद्याचे विशेष प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. कक्षात संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे व संपर्क क्रमांक फलकावर प्रदर्शित करणे बंधनकारक असून सर्व माहिती नियमित अद्ययावत ठेवणे आणि १ महिन्याच्या आत संपूर्ण अहवाल आयोगाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
–चौकट……‘बालसुरक्षा’ हा आता प्रशासनाचा कसोटीचा विषय,राज्यात वाढत्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही सूचना केवळ औपचारिक नसून प्रशासनासाठी कसोटीची वेळ ठरणार आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात बालस्नेही वातावरण निर्माण करून बालकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा स्पष्ट संदेश आयोगाने दिला आहे. आता या आदेशांची अंमलबजावणी कितपत वेगाने आणि प्रभावीपणे होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
