नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी केंद्र शासन सकारात्मक- केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक,केंद्र शासनाकडून वित्त पुरवठा व्याजदर कमी असावेत : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, प्रतिनिधी : नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे, विद्युत ऊर्जा बॅटरी संचय प्रणालीसाठी निर्णय घेणे,वीज वितरण क्षेत्रातील कामात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, स्मार्ट मीटर बसवणे तसेच केंद्र शासनाच्या नियंत्रणातील अन्य विषयांवर प्राधान्यक्रम ठरवून कालबध्द उपाययोजना करण्यात येतील असे केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले. उदयसारखी योजना केंद्र सरकारने पुन्हा आणावी तसेच वित्त पुरवठा व्याजदर कमी असावेत, लेव्ही रद्द करावी, महावितरण ही ऊर्जा क्षेत्रातील देशातील मोठी कंपनी असून व्याजमुक्त बाँड्स जारी करण्याची परवानगी द्यावी अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे वीज वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक सक्षमता व संबंधित विषयाबाबत मंत्रीगट समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तामिळनाडूचे ऊर्जामंत्री व्ही. सेंथील बालाजी, मध्यप्रदेशचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्नसिंग तोमर, आंध्रप्रदेशचे ऊर्जामंत्री गोट्टीपत्ती रविकुमार, राजस्थानचे ऊर्जामंत्री हिरालाल नागर, उत्तर प्रदेशचे ऊर्जामंत्री सोमेन्द्र तोमर, महाराष्ट्र राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर उपस्थित होते.
केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले की, वीज निर्मिती व खर्च यामधील सन 2023-24 च्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशातील वीज क्षेत्रातील तोटा एकूण 16.28% इतका आहे. हा तोटा टाळण्यासाठी महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश व गुजरात या राज्यांनी आपली कार्यक्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. या राज्यांनी वीज वितरण क्षेत्रातील कामात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, सरकारी विभागांनी वेळेवर देयके भरणा करावी, राज्य वीज नियामक आयोग (SERC) यांनी दर वेळोवेळी निश्चित करावेत, स्मार्ट मीटर बसवणे व नुकसान कमी करणे,वेळेनुसार वीजेचे दर लागू करणे तसेच कर्ज पुनर्रचना, पर्यायी मार्गाने निधी संकलन करावे. वीज वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक सक्षमता व संबंधित विषयाबाबत तिसरी बैठक उत्तरप्रदेश येथे होणार असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले.महावितरण’च्या आर्थिक सुस्थितीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महावितरण ही ऊर्जा क्षेत्रातील देशातील मोठी कंपनी आहे. 28% वीज वापर हा कृषीसाठी असून प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे. 1.12 लाख कोटींवर महसूल असून 49% महसूल हा उद्योगांकडून मिळतो. महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य शासन उपाययोजना करत आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना आणली असून त्यातून सौरऊर्जेवर मोठे काम करीत आहोत. यातून वीज वितरण हानी कमी होईल. विजेचे दर सुद्धा कमी होईल. यातून जो पैसा वाचणार त्यातून सामान्य ग्राहकापासून ते उद्योगापर्यंत सर्वांना वीज स्वस्तात मिळेल असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सौर कृषीपंप सुद्धा मोठ्या प्रमाणात दिले जात आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील सर्व घरांसाठी सौर ऊर्जा देण्यात येणार आहे. जवळजवळ 30 लाख घरांना ही वीज मिळेल. त्यातून सुद्धा मोठी क्रांती होणार आहे. अशा सर्व उपायातून 52% वापर हा नवीकरणीय ऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रात ‘एआय’ चा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढविला आहे असेही ते म्हणाले.
राज्य शासनाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ७.५ HP पर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या ४७ लाख कृषी पंपांचे वीज बिल सरकार थेट ‘महावितरण’ला अदा करत आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत १६,००० मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील ४७ लाख कृषी पंपांना १००% सौरऊर्जा पुरवठा होणार असून, ‘महावितरण’च्या वीज खरेदी खर्चात मोठी बचत होईल. ‘महावितरण’ने विविध उपाययोजना राबवून वीज खरेदी खर्चात ₹६६,००० कोटींची बचत करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र वीज नियामक आयेागाकडे सादर केला आहे. तसेच, पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वीज दर कमी करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. उद्योगांवरील क्रॉस-सबसिडी हटवून, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी वीज दर आणखी परवडणारा करण्याचा मानस आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. पॉवर फायनान्स कमिशन, प्रयास, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश व राजस्थान राज्यातील ऊर्जा विभागांनी यावेळी सादरीकरण केले.
बैठकीला अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राधाकृष्णन बी. यासह केंद्र शासनाचे व राज्य शासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.
