नागपूर जिल्ह्यातील दीड हजार जलस्त्रोतांचे होणार पुनरुज्जीवन -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेनियोजन भवन येथे जलसंधारणासह विविध विकास कामांचा आढावा..

नागपूर, प्रतिनिधी: जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड तालुक्यात व इतर ठिकाणी दरवर्षी काही गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. इतर तालुक्यात जे लहानमोठे नदी, नाले, ओहोळ आहेत ते पावसाने काठोकाठ वाहिल्यामुळे पुराचा प्रश्न उद्भवून मोठ्या प्रमाणात जमिनीची धूप होते. पाणीटंचाई आणि अतिवृष्टीमुळे निर्माण होणाऱ्या संकटाचा सामना करण्याची वेळ येऊ नये यादृष्टीने जलसंधारणाची कामे करणे आवश्यक असून जिल्ह्यातील किमान दीड हजार जलस्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

सदर येथील नियोजन भवन येथे जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या विकास कामांची आढावा बैठक आज पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे,आमदार नितीन राऊत, आ. कृष्णा खोपडे, आ. विकास ठाकरे, आ. चरणसिंग ठाकूर, आ. संजय मेश्राम, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिणा, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी व सर्व संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

नागपूर जिल्ह्यात सुमारे 4 हजार 500 च्या आसपास लहान मोठे बंधारे, जलस्त्रोत आहेत. यातील अनेक लहान जलस्त्रोत पावसाच्या गाळाने भरले असून लहान नदी नाल्यातील हा गाळ काढणे आवश्यक आहे. शासनाने उभारलेल्या या जलसंसाधनांद्वारे मोठ्या प्रमाणात जलसंचय उपलब्ध होऊ शकतो. यादृष्टीने संबंधित विभाग प्रमुखांनी या कामावर लक्ष देऊन काम करण्याच्या सूचना पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.

जलसंधारणाच्या कामांना निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. विंधन विहिर दुरस्ती, विहिर खोलीकरण व जलस्त्रोतांच्या बळकटीकरणासाठी खनिज प्रतिष्ठान मधील निधी उपलब्ध करु. शासन निर्णयान्वये जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत 31 रुपये प्रतिघन मीटर एवढा दर गाळ काढण्यासाठी निश्चित केला आहे. हे लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ कसा मिळू शकेल याची काळजी घेतली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

पाणी टंचाईच्या दृष्टीने जो आराखडा मंजूर केला आहे तो कालमर्यादेत पूर्ण झाला पाहिजे. सर्व यंत्रणांनी वेळेत काम पूर्ण करण्यावर भर देऊन गुणवत्तेकडेही लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.पाणी पुरवठ्याची कामे ही परिपूर्ण नियोजनाशी निगडित आहेत. त्याला अभियांत्रिकी कौशल्यासह इतर तंत्र कुशलता आवश्यक असते. ग्रामपंचायतींकडे ही क्षमता आहे किंवा कशी याचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. यासाठी जलजीवन व शासनाच्या विभागामार्फत चांगल्या कंत्राटदाराद्वारे कामे पूर्ण करण्यावर भर द्या, अशा स्पष्ट सूचना महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.निधीची कोणतीही कमतरता नाही – वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

आपल्याला निधीची कोणतीही अडचण नाही. कामाचे नियोजन करतांना ते पूर्ण क्षमतेने झाले पाहिजे. पाणी टंचाई निवारण कामाच्या गुणवत्तापूर्ण पुर्ततेसाठी आवश्यक लागणारा निधी हा नियोजनातच असायला हवा. यात जर अंदाज चुकला तर कामाची गुणवत्ता कशी राहील असा प्रश्न वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी उपस्थित करुन परिपूर्ण नियोजनावर भर देण्याच्या सूचना केल्या. ज्या गावात पाणी टंचाई निवारणार्थ योजना राबविल्या आहेत त्या गावांची नावे यादीतून दूर होणे अपेक्षित आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शहरी व महानगर भागातील ज्या भागात विहिरी आहेत. त्यांचा उपसा करुन स्वच्छता करणे, ज्या बोअरवेल नादुरुस्त असतील त्या दुरुस्त करणे सुलभ जावे यासाठी मनपाने विभागनिहाय आराखडा सादर करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.

मार्च अखेरपर्यंत पांदण रस्त्यांचे 90 टक्के बांधकाम होणार पूर्ण

जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील पांदण रस्त्यांची कामे लवकर पूर्ण झाली पाहिजेत. सद्यस्थितीत 617 कामांपैकी 163 कामे पूर्ण झाली आहेत. मातोश्री पांदण रस्त्याअंतर्गत एकूण 15 कोटीचे 126 कामे प्रस्तावित आहेत. या कामाला गती देण्याची नितांत आवश्यकता असून कामांची संख्या लक्षात घेता अधिकाधिक संस्थांची नावे नवीन इंपॅनलमेंट यादीत घेतली पाहिजेत. यातून अधिकाधिक लोकांना कामे मिळतील व ही कामे वेळेत पूर्ण करुन घेता येतील, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

बिना-भानेगाव पुनर्वसनबाबत या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यासाठी चनकापूर येथील पर्यायी जागेचे माहिती घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमत्र्यांनी दिले. मिहानच्या धर्तीवर तीन गटात म्हणजेच 1 हजार ते 3 हजार स्क्वेअर फुट प्रमाणे जागेची आखणी होऊ शकेल असे ते म्हणाले. यावेळी आदिवासी विभागाद्वारे जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा त्यांनी घेतला. गत तीन वर्षात राबविलेल्या योजनांचे अहवाल त्यांनी सादर करण्याचे निर्देश दिले.