जनसुरक्षा विधेयकाने देशविघातक संघटनाच्या मुसक्या आवळणार – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
मुंबई प्रतिनिधी- जनसुरक्षा विधेयकाने देशविद्यालक संघटनाच्या मुसक्या आवळल्या जातील.हा कायदा देशांतर्गत सुरक्षेसाठी महत्वाचा आहे.या कायद्यामुळे पत्रकार किंवा कोणत्याही सर्वसामान्य व्यक्तीला कोणताही त्रास होणार नाही. त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचणार नाही.हा कायदा देशविघातक कृत्ये करणा-या संघटनांविरूद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले
विशेष जनसुरक्षा कायद्यासंदर्भात राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत चर्चा करून पत्रकारांच्या शंकांचे निरसन केले.यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक,गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, महिती व जनसंपर्क प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह,पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला,विशेष महानिरिक्षक संदीप पाटील यांच्यासह राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रस्तावित महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्यातील तरतुदींबत पत्रकार संघटनांमध्ये काही शंका होत्या.१२ संघटनांनी एकत्र येत पत्रकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संरक्षण मंच स्थापन केला होता.या शंकांचे निरसन व्हावे व हा कायदा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी किती उपयुक्त आहे याची माहिती पत्रकारांना व्हावी,यासाठी बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी मुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,देशात यापूर्वीच तेलंगणासह इतर चार राज्यांंनी तसेच केंद्र सरकारने जनसुरक्षा कायदा केला आहे.या चार राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा हा अधिक संरक्षित आहे. अनेक माओवादी संघटनांना देशातील अनेक भागात बंदी आहे.त्यामुळे या संघटनांनी महाराष्ट्रात त्यांचे मुख्यालय हलविले आहे.त्यामुळे हा कायदा केला नाही तर भविष्यात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल.
या प्रस्तावित जनसुरक्षा कायद्यासंदर्भात जनतेमध्ये स्पष्टता यावी यासाठी विधीमंडळात कायद्याचा प्रस्ताव मांडतानाच तो संयुक्त कृती समितीकडे पाठवून त्याबद्दल जनसुनावणी घेण्याची भूमिका मांडली.या प्रस्तावित कायद्यामध्ये पत्रकार संघटनांच्या काही सुचना असतील तर त्यावरही योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.तसेच कायद्यातील तरतूदीत स्पष्टता येण्यासाठी योग्य ती काळजी घेण्यात येईल,असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
यावेेळी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख,बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नालिस्टचे सचिव इंदरकुमार जैन,मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण,मंत्रालय व विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे,राज्य अधिस्विकृती समितीचे अध्यक्ष यदु जोशी,मु़ंबई प्रेस क्लबचे सौरभ शर्मा,अनुराग कांबळे, मुंबई हिंदी पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, बृहन्मुंबई महापालिका वार्ताहर संघाचे मारूती मोरे,पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष किशन काळे,मुंबई क्राईम रिपोर्टर्स संघटनेचे अध्यक्ष विशाल सिंह,महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रदिप मैत्र व कोषाध्यक्ष सौरभ शर्मा,जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्रचे संघटन सचिव राजेंद्र साळसकर, महाराष्ट्र मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त किरण नाईक, टिव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनचे महासचिव पंकज दळवी व महेश हलवाई आदि उपस्थित होेते.
*चौकट**कोणतेही सरकर दुरूपयोग करू शकणार नाही.*एखाद्या संघटनेने देशाच्या सुरक्षेला बाधा येईल,असेे बेकायदेशीर कृत्य केल्यास किंवा माओवादी संघटनेची विचारधारा पुढे नेण्याचे कृत्य केल्यास अशा अशा संघटनेविरूद्ध तीन न्यायाधिशांच्या समितीपुढे सुनावणी झाल्यानंतरच कारवाईची तरतूद आहे. त्यामुळे कोणतेही सरकार त्याचा दुरूपयोग करू शकत नाही,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
