सीटी स्कॅन, एमआरआय चाचण्यांसाठी ‘घाटी’ला ५० टक्के शुल्क जिल्हा नियोजन समिती देणार- पालकमंत्री संजय शिरसाट,स्मशानभुमी दुरुस्तीसाठी प्रत्येक आमदारांस १ कोटी रुपये निधी देण्याचाही निर्णय…
छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात (घाटी) सीटी स्कॅन, एमआरआय चाचण्यांसाठी रुग्णांना जे शुल्क आकारले जाते त्यातील ५० टक्के शुल्क हे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून देण्यात येईल. त्यामुळे रुग्णांना केवळ ५० टक्केच शुल्क भरावे लागेल, असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी आज दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात पार पडली.या बैठकीस इमाव, अपारंपारिक उर्जा मंत्री अतुल सावे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, राज्यसभा सदस्य खा. डॉ. भागवत कराड, लोकसभा सदस्य खा. संदिपान भुमरे, खा.डॉ. कल्याण काळे, विधान परिषद सदस्य आ. विक्रम काळे,आ.राजेश राठोड, आ. संजय केणेकर, विधान सभा सदस्य आ. प्रदीप जयस्वाल, आ. प्रशांत बंब, आ. अनुराधा चव्हाण, आ. संजना जाधव, आ. विलास भुमरे तसेच जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, पोलीस आयुक्त प्रविण पवार, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ तसेच सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
८४९ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर,जिल्हा नियोजन समितीत माहिती देण्यात आली की, सन २०२५-२६ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करीता ७३५ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना करीता १०४ कोटी रुपये तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना १० कोटी ४६ लक्ष रुपये असा एकूण ८४९ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. तर ३ कोटी १४ लक्ष रुपये निधी आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना करीता प्राप्त झाला आहे.प्रत्येक विभागाने वृक्ष लागवड करा- पालकमंत्री शिरसाट,पालकमंत्री शिरसाट म्हणाले की, सिद्धार्थ उद्यान प्रवेशद्वार कोसळून दोन महिलांचा मृत्यू झाला या घटनेची चौकशी करण्यात येईल. दरम्यान मृत महिलांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत शासनाने मंजूर केली आहे. जिल्ह्यात जास्तीत जास्त वीज अटकाव यंत्रे बसवावीत. जेणेकरुन वीज कोसळून होणाऱ्या दुर्घटनांना थांबविता येईल. त्यासाठीही जिल्हा नियोजन समिती निधी देईल. जायकवाडी प्रकल्पासंदर्भात ‘मेरी’ या संस्थेने दिलेल्या अहवालासंदर्भात सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतील व आपले म्हणणे मांडतील. महावितरणने ट्रानस्फार्मर बसवून देण्याचे काम पूर्ण करावे. शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही याकडे लक्ष द्यावे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात सीटी स्कॅन व एमआरआय साठी निम्मे शुल्क जिल्हा नियोजन समिती देईल. तसेच जिल्ह्यात दुरावस्था झालेल्या स्मशानभुमीची दुरुस्ती करता यावी यासाठी प्रत्येक आमदारांस त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कामे करण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल,शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पीक कर्जासंदर्भात येत्या सोमवारी बॅंकांची आढावा बैठक घ्यावी. खुलताबाद येथे छत्रपती संभाजी महाराजांच्या भव्य स्मारकाच्या निर्मितीची योजना तयार करण्याचे काम सुरु आहे. तसेच त्याठिकाणी अधिकाधिक सौर उर्जेचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. तसेच वेरुळ येथील मालोजीराजे गढी येथेही पर्यटकांची गर्दी होत आहे. शहरातील वंदे मातरम सभागृह हे देखभालीसाठी महापालिकेकडे देण्याबाबतही त्यांनी निर्देश दिले. तसेच प्रत्येक विभागाने आपापल्या कार्यक्षेत्रात वृक्ष लागवड करावी. त्याचे वेळापत्रक तयार करुन लोकप्रतिनिधींना द्यावे, जेणेकरुन त्यांनाही या उपक्रमात सहभागी होता येईल.
शासकीय इमारतींवर ‘सोलार’-अतुल सावेइमाव कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, शहरात अनेक ठिकाणी विजेचे ट्रान्सफार्मर, विजेचे खांब हे हटविण्यात आलेले नाहीत. रस्ता रुंदीकरण पूर्ण झालेले असल्याने आता हे खांब, ट्रान्सफार्मर रस्त्यात अडथळे ठरत आहेत. अपघाताला कारणीभूत ठरत आहेत. त्या तात्काळ हटवाव्या. सर्व शासकीय इमारतींवर सोलर बसवा. त्याद्वारे वीज निर्मिती करा. दिव्यांगांसाठी राखीव निधीचा योग्य विनियोग करावा.खा. डॉ. कल्याण काळे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसाचे नुकसान भरपाई मिळावी. पंचनामे वेळेत व्हावे. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी बॅंका टाळाटाळ करतात. याबाबत आढावा घेण्यात यावा. तसेच आमदारांना निधी देण्याचा निर्णय झाला त्याचप्रमाणे खासदारांनाही निधी द्यावा.
खा. डॉ. भागवत कराड म्हणाले की, जिल्हा नियोजन समितीने घाटीतील रुग्णांचे सीटी स्कॅन, एमआरआय साठी निम्मे शुल्क भरण्याचा निर्णय झाला, त्याबद्दल अभिनंदन. तसेच घाटी रुग्णालयातील अन्य सेवा अधिक प्रभावीपणे रुग्णांना द्यावी.विधान परिषदेतील विरोधीपक्ष नेते आ. अंबादास दानवे यांनी शेतकऱ्यांना युरिया योग्य दरात मिळावा. लिंकिंग बाबत कारवाई व्हावी व शेतकऱ्यांना वेळेत बियाणे, खते मिळावीत. तसेच जायकवाडी धरणाबाबत मेरी या संस्थेने दिलेल्या अहवालाबाबत समितीने शासनाकडे आपले मत व्यक्त करुन हा अहवाल रद्द करावा. आदीवासी बाह्य क्षेत्रातील भुमिहिनांच्या सबलीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेसाठी तरतूद वाढवावी. तसेच पुनर्विनियोजन करतांना वळविण्यात येणारा निधी हा शहरी व ग्रामिण भागातील विकासासाठी समसमान वाटप करावा. विभागीय ग्रंथालयाजवळ मनपाचे कचरा संकलन केंद्र आहे ते तेथून हटविण्यात यावे.
आ. प्रशांत बंब म्हणाले की, पाण्याच्या समन्यायी वाटपासाठी मंत्रालयस्तरावर बैठक घेण्यात यावी. शाळांच्या तपासणीचा अहवाल मागवावा व अनुपस्थित शिक्षकांवर कारवाई करावी. ट्रान्सफार्मर बसविण्याच्या कामात झालेल्या दिरंगाईबाबत अहवाल मागवून संबंधितांवर कारवाई करावी.आ. प्रदीप जयस्वाल म्हणाले की, शहरातील वंदे मातरम सभागृह पडून आहे. त्याची देखभाल दुरुस्तीची व्यवस्था व्हावी. तसेच बायो मेडीकल वेस्ट नष्ट करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या गेवराई तांडा येथील प्रकल्पाला अद्याप महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाकडून कार्यान्वयनाचे प्रमाणपत्र मिळत नाही, त्याबाबत निर्देश व्हावेत.आ. अनुराधा चव्हाण यांनी सांगितले की, ग्रामिण भागात रुग्णवाहिका उपलब्ध व्हाव्या.त्यासंबंधी इंधन, वाहनचालकाची उपलब्धता याबाबत समन्वय साधुन सर्व यंत्रणा कार्यान्वित करावी. शाळांमध्ये डिजीटल सुविधा देत असतां
वीज पुरवठा अव्याहत असावा यासाठीशाळांवरही सोलर पॅनेल बसवून वीज उपलब्धता करावी.आ.संजना जाधव म्हणाल्या की, कन्नड तालुक्यातील अंगनेर येथील पुलाचे बंद पडलेले काम सुरु करावे. तपोवन निंबोरा रस्त्याच्या कामाबाबत ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे. कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात कर्मचारी देण्यात यावे. तेथील सोनोग्राफी मशीन तंत्रज्ञ देऊन सुरु करावे.आ. विलास भुमरे यांनी पालकमंत्री संजय शिरसाट व जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. तसेच जिल्ह्यात ट्रान्सफार्मर बसविण्याच्या कामाचा अहवाल घेण्यात यावा, अशी सुचना केली.
आ. संजय केणेकर म्हणाले की, शहरात हॉकर्स झोन आराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करावी. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या भागात पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना मदत द्यावी. खुलताबाद येथे छत्रपती संभाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्यात यावे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याबाबत बॅंकांचा आढावा घेण्यात यावा.
आ. विक्रम काळे यांनी शहरातील सिद्धार्थ उद्यान प्रवेशद्वाराचे स्ट्रकचरल ऑडीट करण्यात यावे. दुर्घटनेची चौकशी करण्यात यावी. भविष्यात अशा दुर्घटना होऊ नये यासाठी खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी मांडली. तसेच शहरासाठी होत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा घेऊन शहरवासियांना नेमके पाणी कधी मिळणार, याबाबत जनतेला अवगत करावे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याबाबतही बॅंकांचा आढावा घेण्यात यावा.
आ. राजेश राठोड म्हणाले की, शहरातील पाणी पुरवठा संदर्भात संबंधित यंत्रणांची बैठक घेऊन नेमकी स्थिती माहिती करुन द्यावी. तसेच शहरातील कचरा व्यवस्थापन संदर्भातही माहिती देण्यात यावी.पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव
पालकमंत्री यांनी घाटी रुग्णालयातील सीटीस्कॅन आणि एमआरआय तपासण्यांचे दर निम्मे करुन रुग्णालयाला जिल्हा नियोजन समितीतून निधी देण्याचा निर्णय घेतला, याबद्दल समितीने पालकमंत्र्यांचे अभिनंदन करण्याचा ठराव मांडला. तसेच जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी राबवलेले लोकाभिमुख उपक्रमांबद्दल त्यांचेही अभिनंदन करण्याचा ठराव मांडण्यात आला. हे ठराव मांडताच उपस्थितांनी टाळ्या वाजवल्या.
००००००
