राज्य प्रतिनिधी -राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दिनांक ९ सप्टेबर रोजी मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला
दिनांक ९ सप्टेबर रोजी मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याचबरोबर आणखी महत्त्वाचे निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आले. ऊर्जा, नगरविकास, महसूल आणि मृद व जलसंधारण विभाग यांच्या प्रस्तावांवर या बैठकीत ठराव करण्यात आला.
दुसऱ्या निर्णयानुसार, नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता मिळाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी आठशे बावीस कोटी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी दोनशे सत्तर कोटी, आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी एकशे सोळा कोटी रुपये उभारण्यात येणार आहेत.
तिसऱ्या निर्णयांतर्गत, अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी मुर्तिजापूर येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्ती खर्चासाठी निधीची तरतूद करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे मुर्तिजापूरच्या सिंचन क्षमतेत वाढ होऊन स्थानिक शेतकऱ्यांना पाणी मिळणार आहे.तिसऱ्या निर्णयांतर्गत, अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी मुर्तिजापूर येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्ती खर्चासाठी निधीची तरतूद करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे मुर्तिजापूरच्या सिंचन क्षमतेत वाढ होऊन स्थानिक शेतकऱ्यांना पाणी मिळणार आहे.