महिलांच्या सर्वसमावेशक सबलीकरणासाठी शासकीय यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत- राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रुपाली चाकणकर- पीसीपीएनडीटी अंतर्गत धाडसत्र सुरू करा- बालविवाह रोखण्यासाठी जनजागृती करा- महिलांसाठी आवश्यक सोयी सुविधा द्या
सांगली, प्रतिनिधी.) : महिलांसाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची तळागाळातील महिलांपर्यंत जनजागृती करा. तसेच त्यांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. या माध्यमातून महिलांचे सर्वसमावेशक पध्दतीने सबलीकरण करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी आज येथे दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात महिलांविषयक विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, अपर पोलीस अधीक्षक कल्पना बारवकर, महिला व बालविकास अधिकारी वर्षा पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर म्हणाल्या, पीसीपीएनडीटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने धाडसत्र सुरू करावे. बालविवाह होऊ नये यासाठी जनजागृती करावी. टोल फ्री क्रमांक 112, 1091, 1098 या क्रमांकाची माहिती मुली, महिलांना द्यावी जेणेकरून त्यांना तक्रार करणे सोयीचे होईल. महिलांसाठी स्वच्छतागृह, हिरकणी कक्ष इत्यादी सोयी सुविधा संबंधित कामाच्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्याव्यात. महिला स्वच्छतागृहांच्या बाहेरच्या केअरटेकरही महिला कामगार असाव्यात. स्वच्छतागृहात पाण्याची सुविधा असावी, असे त्यांनी सूचित केले.
अध्यक्ष रूपाली चाकणकर म्हणाल्या, सीएसआर फंडातून शाळांमध्ये मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन, वेंडिंग, बर्निंग मशीनची उपलब्धता करून द्यावी. महिलांसाठी संबंधित ठिकाणी चेजींग रूमचीही व्यवस्था शंभर टक्के करावी. महिलांच्या तक्रारीच्या केसेसच्या अनुषंगाने तात्काळ कार्यवाही करावी. कोणत्याही प्रकरणात अडचण येत असेल तर अशी प्रकरणे शिफारसी करून आयोगाला पाठवावी जेणेकरून शासनाकडून मार्गदर्शन उपलब्ध करून देता येईल, असे त्या म्हणाल्या.
शासकीय, खासगी आस्थापनांच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करावी व त्याचे ऑडिटही करण्याची दक्षता घेण्याच्या सूचना करून आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर म्हणाल्या, शाळा, कॉलेजच्या ठिकाणी प्रार्थनेच्या वेळेस बीट मार्शल, भरोसा सेल, निर्भया पथक, पोलीस काका, पोलीस दीदी आदिंनी त्यांच्या कामकाजाबाबत शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जाऊन माहिती देऊन जनजागृतीची मोहीम अधिक व्यापक करावी. कॉलेजच्या मुलींमध्ये प्रार्थनेच्या वेळेस 18 वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय लग्न करणार नाही याबाबतची प्रतिज्ञा घ्यावी. अशा स्वरूपाची जनजागृती ही विद्यार्थी दशेपासूनच असेल, तर ती सर्व समाजांमध्ये आणि मनामध्ये रुजेल, असा प्रयत्न करावा. महिला वसतीगृह व वन स्टॉप सेंटरसाठी मागणी करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर म्हणाल्या, सांगली जिल्हा प्रशासनामार्फत लक्ष्मी मुक्ती योजना अभियान प्रभावीपणे राबवत जवळजवळ 10 हजार महिलांची नावे पतीच्या परवानगीने सातबाऱ्यावर लावली आहेत. हा एक अभिनव उपक्रम आहे. त्याचबरोबर “अस्वच्छ स्वच्छतागृह दाखवा आणि रु.१,००० मिळवा.” हा अभिनव उपक्रमही जिल्हा प्रशासनाने राबवित असल्याबद्दल त्यांनी या उपक्रमांचे कौतुक केले. शासकीय यंत्रणांनी चांगल्या पद्धतीने कार्यक्षमपणे नागरिकांना विहित वेळेत सेवा द्यावी. अतिशय चांगल्या पद्धतीची सेवा जनतेला देण्याचा प्रयत्न करावा, असे त्या यावेळी म्हणाल्या
यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस, शिक्षण, आरोग्य, कामगार, परिवहन आदि विभागांचा सविस्तर आढावा आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी संबंधित अधिकारी यांच्याकडून घेतला.
00000
