vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्यास्थानिक बातम्या

महाराष्ट्र शासनाचे २५ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस..

महाराष्ट्र शासनाचे २५ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस..

मुंबई, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाच्या २५ वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

२८ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २८ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २९ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २५ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २३ ऑक्टोबर, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०५० रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर ७.२९ टक्के दरसाल दरशेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी २३ एप्रिल आणि दिनांक २३ ऑक्टोबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर एसएलआर या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

संबंधित पोस्ट

विधानमंडळ पावसाळी अधिवेशनासाठी छापील पास बंद! सर्वांना ‘चेहरा पडताळणी पध्दती’द्वारेच प्रवेश…

अपघातमुक्त गडचिरोलीसाठी सखोल विश्लेषण व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवा : सहपालकमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल**विविध विभागांच्या कामकाजाचा मॅरेथॉन आढावा*रस्ते सुरक्षा, ‘गडचिरोली रोड नेटवर्क’, मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि आरोग्य मोहिमांवर भर*

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स  कलानगर जिओ मॉल समोरील फिरण्या बसण्याच्या जागी गैरसोयी, एम एम आर डी ए लक्ष देईल का?

गडचिरोलीतील बंगाली बांधवांना मिळणार जमिनीचा मालकी हक्क – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ४० हजार बंगाली नागरिकांना मोठा दिलासा

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी माण तालुक्यातील विविध शाळांना दिल्या* *भेटी* 

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास लोकनेते दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यात येणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस