vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्यास्थानिक बातम्या

महाराष्ट्र शासनाचे २५ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस..

महाराष्ट्र शासनाचे २५ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस..

मुंबई, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाच्या २५ वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

२८ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २८ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २९ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २५ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २३ ऑक्टोबर, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०५० रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर ७.२९ टक्के दरसाल दरशेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी २३ एप्रिल आणि दिनांक २३ ऑक्टोबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर एसएलआर या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

संबंधित पोस्ट

ह्युमन राइट्स संरक्षण संस्थेच्या जिल्हाध्यक्षपदी गजानन वाळके

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याप्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराडने दोषमुक्तीसाठी न्यायालयात विनंती अर्ज बीड सत्र न्यायालयाने  अर्ज फेटाळला

मुंबईत आयोजित पूर्वांचल महोत्सव माटी ९ या महोत्सवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जम्मू-काश्मीरचे उप राज्यपाल मनोज सिन्हा सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार आणि मान्यवर उपस्थित होते

दुय्यम निबंधक कार्यालये सुट्टीच्या दिवशी सुरू राहणार

जल साक्षरता वाढीसाठी प्रशिक्षण व कार्यशाळांचे आयोजन करावे,जलसाक्षरता समन्वय समितीच्या बैठकीतील सूचना

vishwatmaklokswamivarta

2027 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी