• लोकप्रतिनिधींची उत्तरदायित्वाची भावना हाच सशक्त लोकशाहीचा पाया – 86व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेत प्रा. राम शिंदे यांचे प्रतिपादन• उत्तरदायित्व ही केवळ पाच वर्षांतून एकदा येणारी निवडणुकीपुरती मर्यादित प्रक्रिया नाही; ती प्रत्येक क्षणाची सततची जबाबदारी आहे…• विधिमंडळ हे अभ्यासपूर्ण चर्चेचे व्यासपीठ असावे; गडबड-गोंधळासाठीचे नव्हे…

 

लखनौ, उत्तर प्रदेश –

                                                                                                                                       लोकप्रतिनिधींचे जनतेप्रती उत्तरदायित्व ही केवळ नैतिक अपेक्षा नसून, सशक्त आणि गतिमान लोकशाहीसाठीची एक अनिवार्य कार्यात्मक गरज आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे मा. सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले. लखनौ येथे आयोजित 86व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या (AIPOC) व्यासपीठावर ते बोलत होते.

परिषदेच्या “जनतेप्रति,विधिमंडळांचे उत्तरदायित्व” या विषयावर आपले विचार मांडतांना सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले की, लोकप्रतिनिधी आणि लोकशाही संस्थांची अधिमान्यता केवळ निवडणुकीद्वारे मिळत नाही, तर सातत्यपूर्ण पारदर्शकता, नैतिक आचरण आणि जनतेच्या आकांक्षांप्रती संवेदनशीलतेतून ती दृढ होत जाते.लोकसभेचे मा. अध्यक्ष, राज्यसभेचे मा. उपसभापती तसेच देशभरातील पीठासीन अधिकारी उपस्थित असलेल्या या गौरवशाली संमेलनास त्यांनी ‘अमृत काळा’तील सामूहिक आत्मपरीक्षणाचे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ असे संबोधले.*भारतीय संविधानिक व सांस्कृतिक परंपरेत रुजलेली उत्तरदायित्वाची संकल्पना…*

महाराष्ट्राच्या समृद्ध परंपरेचा संदर्भ देताना प्रा. शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ‘हिंदवी स्वराज्य’ संकल्पनेचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये प्रजेचे कल्याण हे राज्यकारभाराच्या (लोककल्याणकारी राज्य) केंद्रस्थानी होते. तसेच महात्मा जोतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक विचारांचा संदर्भ देत, लोकप्रतिनिधी हे केवळ निवडून आलेले पदाधिकारी नसून, जनतेच्या आकांक्षांचे विश्वस्त असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

“उत्तरदायित्व ही निवडणुकीपुरती, पाच वर्षांतून एकदा येणारी औपचारिक प्रक्रिया नाही. ती प्रत्येक तासाची, प्रत्येक क्षणाची सततची जबाबदारी आहे,” असे सांगत त्यांनी विधिमंडळांतील बेशिस्त आणि गोंधळ यामुळे जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो, असा इशारा दिला.

लोकसभेचे मा. अध्यक्ष श्री. ओम बिर्ला यांनी 2020 मध्ये केलेल्या वक्तव्याचा संदर्भ देताना, प्रा. शिंदे यांनी सांगितले की, विधिमंडळे ही ‘जनतेच्या आकांक्षांची मंदिरे’ आहेत आणि लोकशाहीची ताकद सभागृहातील चर्चेची गुणवत्ता व उत्तरदायित्वात प्रतिबिंबित होते. AIPOC आणि P20 (G20 स्पीकर्स समिट) सारख्या मंचांद्वारे सुधारणा प्रक्रियेला दिशा मिळत आहे.

*महाराष्ट्र विधिमंडळ : उत्तरदायित्वाचा आदर्श…*महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या संसदीय परंपरांचा उल्लेख करताना प्रा. शिंदे यांनी लोकलेखा समिती आणि अंदाज समिती यांसारख्या देखरेख यंत्रणांच्या भूमिकेवर भर दिला, ज्या सार्वजनिक खर्चावर कठोर नियंत्रण ठेवतात. कायदे निर्मितीत जनसहभागाला महाराष्ट्राने दिलेले महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकाच्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या एक लाखांहून अधिक जनसूचना तपासूनच कायदा अंतिम करण्यात आल्याचे उदाहरण दिले. “कायद्यांच्या निर्मितीत नागरिकांचा सहभाग वाढल्याशिवाय खरी उत्तरदायित्वाची सुरुवात होत नाही,” असे ते म्हणाले.

*डिजिटल पारदर्शकता व ई-विधान उपक्रम…*तंत्रज्ञानामुळे लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांमधील नाते आमूलाग्र बदलले असल्याचे सांगत, प्रा. शिंदे यांनी ई-विधान (NeVA) आणि महाराष्ट्राने दोन दशकांपूर्वीच सुरू केलेल्या विधिमंडळ डिजिटायझेशनचा उल्लेख केला. सभागृहातील कामकाज, प्रश्नोत्तरे, उपस्थिती आणि चर्चा, कार्यवृत्ताचे संदर्भ वेळेत उपलब्ध करून दिल्यामुळे पारदर्शकता अधिक बळकट झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डेटा विश्लेषणाच्या माध्यमातून तक्रार निवारणावर लक्ष ठेवले जात असून, सभागृहात दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात तळागाळापर्यंत पोहोचत आहेत की नाही, याची खातरजमा केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

*आर्थिक शिस्त आणि नैतिक आचरण…*आर्थिक उत्तरदायित्वावर भर देताना, प्रा. शिंदे यांनी आमदार स्थानिक विकास निधी (MLA-LAD) च्या डिजिटल देखरेखीचा उल्लेख केला आणि सार्वजनिक निधीचा वापर कसा होतो, हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

नैतिक आचरण आणि संसदीय शिस्त यांशिवाय उत्तरदायित्व अपूर्ण असल्याचे सांगत, वारंवार होणाऱ्या तहकूब व गोंधळामुळे जनतेचा विश्वास कमी होतो, असा इशारा त्यांनी दिला.

“विधिमंडळ हे अभ्यासपूर्ण चर्चेचे व्यासपीठ असावे; बेशिस्त, गडबड-गोंधळाचे नव्हे,” यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

                                                                                                                                                                                     *पुढील वाटचाल : लोकप्रतिनिधी–नागरिक विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी…*1) AIPOC च्या मंचावरून प्रा. शिंदे यांनी तीन महत्त्वपूर्ण उपाय सुचविले—उपस्थिती, चर्चेतील सहभाग व निधी वापर दर्शविणारी डिजिटल विधिमंडळ अहवालपत्रके (Report Cards) 2) नियमित नागरी संवाद/टाउन हॉल बैठकीद्वारे लोकप्रतिनिधी–नागरिक संवाद दिवस3) धोरण विश्लेषण व सार्वजनिक वित्त विषयक सततचे क्षमता-विकास प्रशिक्षण*सामूहिक संकल्पाचे आवाहन…आपल्या भाषणाच्या अखेरीस प्रा. शिंदे यांनी सांगितले की, लोकशाही ही रोजच्या उत्तरदायित्वाच्या कृतींवर टिकून असलेली जिवंत व्यवस्था आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ‘पसायदानाचा’ – जो जे वांछिल तो ते लाहो हा संदर्भ देत, प्रत्येक नागरिकाच्या न्याय्य आकांक्षा पूर्ण व्हाव्यात, यासाठी नि:स्वार्थ भावनेने कार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. “लखनौ येथे आपण सर्वांनी संकल्प करूया की, भारतीय विधिमंडळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सर्वोत्तम लोकशाहीचे जागतिक मानदंड ठरतील,” असेही ते म्हणाले.

0000