कृत्रिम बुद्धिमत्ते’च्या माध्यमातून दिव्यांगांना सेवा देऊन आत्मनिर्भर करणार – मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल
‘दिव्यांग व्यक्तींच्या समावेशन व सक्षमीकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) क्षमता उलगडणे’ या विषयावर प्री-समिट राऊंडटेबलचे आयोजन
मुंबई, प्रतिनिधी : दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ही केवळ आधुनिक तांत्रिक संकल्पना न राहता, त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी दूर करणारे प्रभावी साधन ठरत आहे. दृष्टिदोष, श्रवणदोष, शारीरिक तसेच बौद्धिक अक्षम असलेल्या व्यक्तींसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणे, अॅप्स आणि डिजिटल सेवा मोठ्या प्रमाणावर उपयुक्त ठरत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सहाय्यक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींना सुलभ सेवा निर्माण करून त्यांना आत्मनिर्भर करावे, असे प्रतिपादन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.
इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटच्या पार्श्वभूमीवर ‘दिव्यांग व्यक्तींच्या समावेशन व सक्षमीकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) क्षमता उलगडणे’ या विषयावर प्री-समिट राऊंडटेबलचे आयोजन मुंबईतील हॉटेल इंटर कॉन्टिनेंटल येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाप्रसंगी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
मुख्य सचिव अग्रवाल म्हणाले, एआयच्या साहाय्याने तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रिक व्हीलचेअर, कृत्रिम हात-पाय, संवाद सहाय्यक उपकरणे, आय-ट्रॅकिंग व हेड-माऊससारखी साधने दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी जीवन जगण्यास मदत करत आहेत. बौद्धिक अक्षमत्वाच्या क्षेत्रात, विशेषतः ऑटिझमचे निदान करण्यासाठी एआय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. शासकीय सेवांमध्ये एआयचा वापर करून दिव्यांगांसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येत आहे. बहुभाषिक चॅटबॉट आणि डिजिटल साहाय्य प्रणालींमुळे आवश्यक माहिती, थेरपी केंद्रे, विशेष शाळा तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना एका क्लिकवर मिळत आहे. आता दिव्यांग केवळ स्वावलंबी होत नसून कुटुंबाचा पालन पोषण करण्यास सक्षम होत आहेत. गूगल, एआय, मेटा यांच्यासह जवळपास शंभरएक स्टार्ट्अप्स दिव्यागांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहेत. एआयच्या मदतीने दिव्यागांचे जीवन सुकर होत असल्याचे सांगत मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी विविध उदाहरणांवरून दिव्यांगांचा प्रेरणादायी प्रवास कथन केला.सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, महाराष्ट्रातील दिव्यांगांची संख्या, त्यांचे अपंगत्वाचे प्रकार व गरजा यांची अचूक माहिती संकलित करून त्यावर आधारित धोरणे राबवली जात आहेत. दिव्यांग व्यक्तींना समाज व अर्थव्यवस्थेसाठी योगदान देणारे सक्षम घटक बनवणे, हेच शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशीन लर्निंगच्या साहाय्याने दिव्यांग सक्षमीकरणाला नवी दिशा मिळू शकते. शासनाच्या वेबसाइट्स व पोर्टल्स दिव्यांगांसाठी सुलभ करण्यावर भर देण्यात येत आहे. नाजिकच्या काळात एक सर्वसमावेशक सुलभ डिजिटल पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे. या पोर्टलवर एकदाच नोंदणी केल्यानंतर पात्र असलेल्या सर्व योजना, त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे आदिची माहिती दिव्यांग व्यक्तीस उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी सांगितले
यावेळी समावेशकतेसाठी एआयची क्षमता आणि समावेशक एआय उभारण्यात शासनाची भूमिका या विषयावर समूह चर्चा झाली. पहिल्या सत्रामध्ये झालेल्या चर्चेत किंटलचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशय सहस्रबुद्धे, बॅरियर ब्रेकच्या संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक शिल्पी कपूर, सेंटर फॉर डिसॅबिलिटी स्टडीजच्या सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. मधुरा नागचौधरी, झेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर द व्हिज्युअली चॅलेंज्डचे व्यवस्थापकीय सल्लागार केतन कोठारी, स्कूल ऑफ कॉम्पुटिंगच्या असोसिएट डीन डॉ. प्रेमा नेडुंगडी आणि डॉ पुनीतकुमार गुप्ता यांनी ऑनलाईन सहभाग घेतला. द्वितीय सत्रामध्ये दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमच्या प्रादेशिक संलग्नता प्रमुख आफरीन सिद्दीकी, लीडस्पायर कन्सल्टिंगचे मुख्य उत्पादन अधिकारी मनोज नायर, नवाना टेकचे सहसंस्थापक राऊल नानावटी, झेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर द व्हिज्युअली चॅलेंज्डचे कार्यकारी संचालक डॉ. सॅम तारापोरवाला आदी सहभागी झाले होते.
दोन्ही सत्रांचे सूत्रसंचालन प्रायमस पार्टनर्सच्या सहसंस्थापक आरती हरभजांका आणि देवरूप धार यांनी केले.
0000
