vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्याप्रदेश

महिला सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर (सखी केंद्र) तसेच शासकीय महिला आधारगृहांमधील सेवांचा, सखी केंद्रे आणि महिला आधारगृहांमधील निवारा, कायदेशीर मदत, आढावा घेण्यासाठी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

महिला सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर (सखी केंद्र) तसेच शासकीय महिला आधारगृहांमधील सेवांचा, सखी केंद्रे आणि महिला आधारगृहांमधील निवारा, कायदेशीर मदत, आढावा घेण्यासाठी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई प्रतिनिधी

महिला सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर (सखी केंद्र) तसेच शासकीय महिला आधारगृहांमधील सेवांचा, सखी केंद्रे आणि महिला आधारगृहांमधील निवारा, कायदेशीर मदत, समुपदेशन आणि कौशल्य प्रशिक्षण या सेवांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक झाली.

राज्यातील #महिला सुरक्षेशी संबंधित शासकीय यंत्रणा आणि सामाजिक संस्थांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय साधून महिलांना तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी कार्यरत यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. #भरोसासेल, कौटुंबिक संरक्षण अधिकारी आणि समुपदेशन केंद्र यांच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी मानक कार्यपद्धती तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव बागुल, अवर सचिव शिंदे, महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या अध्यक्षा शारदा साठे, स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त झेलम जोशी, स्त्री मुक्ती परिषदेच्या सदस्य उपस्थित होते.

संबंधित पोस्ट

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत १०० टक्के उद्दिष्टपूर्तीप्रमुख बँक अधिकारी व शाखा व्यवस्थापकांचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते गौरव

दिव्यांग बालकांच्या तपासणीचा पायलट प्रकल्प, १४४ बालकांची तपासणी

vishwatmaklokswamivarta

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रमांचे उद्दिष्ट पूर्ण करा_ जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी.

vishwatmaklokswamivarta

सातारा जिल्हयातील अनुकंपा उमेदवारांना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या हस्ते 4 ऑक्टोबर रोजी नियुक्ती आदेश वितरण*

माजी सैनिकांच्या अडचणी निवारणासाठी कल्याण संघटकाच्या तालुकानिहाय दौऱ्यांचे आयोजन

महाराष्ट्र शासनाचे ४, ८, ९ व १० वर्षे मुदतीचे प्रत्येकी १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस..