स्ट्र्क्चरल ऑडिटबाबत नागरिकांना आवाहन

      नवी मुंबई प्रतिनिधी  –  नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील विद्यमान इमारतींचे विभागनिहाय सर्वेक्षण करुन पावसाळ्यापूर्वी सदर इमारत धोकादायक असल्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 264 अन्वये प्रवर्गनिहाय धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात येतात. सी-1 प्रवर्गातील इमारती या मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिकाम्या करणेबाबत त्या त्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना नोटीस देण्याची कार्यवाही करण्यात येते.

 महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 265 (अ) नुसार ज्या इमारतींचा वापर सुरु होऊन 30 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. अशा इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट (Structural Audit) संबंधित गृहनिर्माण संस्थेने एक वर्षाच्या मुदतीच्या आत नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या स्ट्र्क्चरल इंजिनिअर (Structural Engineer) यांचेकडूनच करुन घेणे अनिवार्य आहे.

 सहकारी गृहनिर्माण संस्था अधिनियम 1968 अन्वये शासनाने जारी केलेल्या Model Bye-law मधील मुद्दा क्र.76 (अ) (i) नुसार इमारतीचे आयुर्मान 15 ते 30 वर्षांच्या दरम्यान असल्यास किमान 5 वर्षातून एकदा तसेच 76 (अ) (ii) नुसार इमारतीचे आयुर्मान 30 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास किमान 3 वर्षातून स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन घेणे अनिवार्य आहे. सदर स्ट्रक्चरल ऑडिट हे महानगरपालिकांमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या स्ट्रक्चरल इंजिनिअर यांचेकडूनच करुन घेणेबाबतची तरतूद आहे.

           नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात नजिकच्या काळात विद्यमान इमारतीमधील सदनिकांमध्ये अंतर्गत फेरबदलाची कामे ज्यामध्ये लाद्या (Flooring) बदलणे, अंतर्गत असलेले आरसीसी कॉलम बीम्स (RCC Coloumn / Beams) यांची दुरुस्ती करताना स्लॅब खालच्या मजल्यावर कोसळण्याच्या घटना घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

          त्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, नवी मुंबई महानगरपालिकेस लागू असलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली व महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 मधील तरतुदी विचारात घेता इमारतीच्या अंर्तगत वा बाह्य भागात दुरुस्ती / सक्षमीकरण (Strengthening) करणेसाठी परवानगी प्राप्त करण्याची आवश्यकता असल्यास तथा अंतर्गत व बाह्य भागात दुरुस्तीचे काम करतेवेळी नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या स्ट्रक्चरल इंजिनिअर यांचेमार्फत नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून परवानगी प्राप्त करुन घेऊन त्यांच्या देखरेखीखाली करणेच अनिवार्य आहे.

          त्याचप्रमाणे ज्या बाबींकरीता नियमावलीतील तरतुदीनुसार अंतर्गत फेरबदलाचे काम करताना परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही, अशा बाबतीत देखील सदर काम करतेवेळी नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या स्ट्रक्चरल इंजिनिअर यांचे देखरेखीखालीच करण्यात यावे. तसेच सदर काम करतेवेळी सोसायटीस अवगत करणे आवश्यक असून संबंधित सोसायटीने सदर काम हे नोंदणीकृत स्ट्रक्चरल इंजिनिअर यांचे देखरेखीखाली करणे आवश्यक राहील. तसेच भविष्यात अशा स्वरुपाच्या कामांमुळे काही दुर्घटना घडल्यास त्यास संबंधित सदनिकाधारक व सोसायटीचे अध्यक्ष / सचिव यांना देखील जबाबदार धरण्यात येईल.

          सबब, नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात यापूर्वी घडलेल्या दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची कृपया नोंद घेणेबाबत याद्वारे नागरिकांना, सहकारी गृहनिर्माण संस्था व संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे.

          तरी, नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामधील नागरिक, इमारतधारक, सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यांचे पदाधिकारी यांनी उपरोक्त बाबींची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही / खबरदारी घ्यावी असे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने सूचित करण्यात येत आहे.

00000