भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील संरक्षण धोरण विषयक चर्चेचे 10 वे सत्र नवी दिल्लीत संपन्न
विदेश प्रतिनिधी-भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील संरक्षण धोरण विषयक चर्चेचे 10 वे सत्र आज दि. 08 मे 2026 रोजी नवी दिल्लीत पार पडले. संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद यांनी या सत्रातील भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले, तर आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे प्रथम सहाय्यक सचिव बर्नार्ड फिलिप यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. या चर्चेतून भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी बद्दलची वचनबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली गेली.
यावेळी दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्यातील अलीकडील प्रगतीचे स्वागत केले. भारत आणि ऑस्ट्रेलियात 2025 मध्ये वार्षिक संरक्षण मंत्री संवाद प्रस्थापित झाला होता, त्यामुळे परस्पर सल्लामसलतीची प्रक्रिया अधिक बळकट झाली असून, त्यातून दोन्ही देशांमधील वाढता विश्वास दिसून येत असल्याचे मत दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.दोन्ही देशांनी अलीकडेच सहमती झालेल्या मुद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी केल्या गेलेल्या नियोजनाबाबत तसेच पहिल्यांदाच साध्य केलेल्या महत्त्वाच्या टप्प्यांचा वेग कायम राखल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. या वर्षाच्या अखेरीस भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील पहिली संयुक्त अधिकारी चर्चा आयोजित करण्याबाबतही दोन्ही देशांनी उत्सुकता दर्शवली.
संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्याबाबतच्या संयुक्त घोषणापत्राला नवे स्वरुप देत ते अधिक सकस करण्यासाठी तसेच संयुक्त सागरी सुरक्षा सहकार्य आराखडा विकसित करण्याच्या उद्देशाने, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या 2024 मध्ये झालेल्या वार्षिक शिखर परिषदेतील निष्कर्षांच्या अंमलबजावणीचाही या चर्चेच्या सत्राच्या सह अध्यक्षांनी आढावा घेतला.
दोन्ही देशांनी संयुक्त सराव मोहिमांच्या वाढत्या संख्येबद्दल आणि त्यातील वाढत्या काठीण्य पातळीबद्दल समाधान व्यक्त केले. सागरी क्षेत्रातील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी परस्पर वचनबद्धताही दोन्ही देशांनी व्यक्त केली. यासोबतच धोरणात्मक संबंधांना बळ देण्यासाठी आणि प्रादेशिक स्थैर्याप्रति असलेली परस्पर सामायिक बांधिलकी जोपासण्यासाठी दोन्ही देशांनी सातत्यपूर्ण सहकार्याबद्दलही उत्सुकता व्यक्त केली.
सर्व क्षेत्रांमधली परस्पर कार्यान्वनयन विषयक कार्यक्षमता अधिक विकसित करण्यासाठी पुढची पावले उचलण्यावरही दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली. आपापल्या संरक्षण मंत्र्यांचा संकल्पही दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी पुन्हा एकदा व्यक्त केला. प्रादेशिक भागीदारांसोबतच्या सहकार्याचा विस्तार करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.
