पंतप्रधान आवास योजना, शैक्षणिक कर्ज ते उद्याेगांसाठीचे कर्ज अशा केंद्र सरकारच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या विविध १५ योजनांसाठी आता सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून एकच पाेर्टल  डॉ. भागवत कराड

मराठवाडा प्रतिनिधी

मुद्रा लोन, पंतप्रधान आवास योजना, शैक्षणिक कर्ज ते उद्याेगांसाठीचे कर्ज अशा केंद्र सरकारच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या विविध १५ योजनांसाठी आता सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून एकच पाेर्टल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ग्राहकांना लवकरात लवकर योजनांचा फायदा मिळणे हा या पोर्टलचा उद्देश असला तरी या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकार, नाबार्ड बँकेला योजनांच्या यशस्वितेवर लक्ष ठेवणेही सोपे हाेणार आहे. हे पोर्टल महिनाभरात सुरू हाेईल. त्याचा बँक व ग्राहक या दोघांनाही फायदा असल्याची माहिती डॉक्टर यांनी का वर्तमानपत्राला दिली असल्याची बातमी आहे

 

डाॅ. कराड यांनी देशातील १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या प्रमुखांची बैठक १६ सप्टेंबर राेजी औरंगाबादेत घेतली. या बैठकीतही बँकांच्या पाेर्टलबाबत चर्चा झाली. त्या वेळी सर्वच बँकांच्या अध्यक्षांनी हे काम अंतिम टप्प्यात आल्याचे सांगून महिनाभरात सुरू करण्याची ग्वाही दिली हाेती. सध्या केंद्राच्या वेगवेगळ्या याेजना वेगवेगळ्या बँकांच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. या पाेर्टलमुळे १५ याेजना एकाच छताखाली येणार असल्याने सर्व बँकांना त्यावर लक्ष ठेवणे साेपे जाईल.

 

या एकाच पाेर्टलवरून ग्राहकांना वेगवेगळ्या याेजनांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुलभ हाेईल. कुठल्या याेजनेसाठी कुठे व कसा अर्ज करायचा याची माहिती या पाेर्टलवर असेल. तसेच दाखल केलेल्या अर्जाची स्थिती काय आहे याचे स्टेटसही ग्राहकांना कळू शकेल. त्यामुळे बँकेचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ येणार नाही. हा प्रयेाग यशस्वी झाल्यास भविष्यात कृषी कर्जासह आणखी काही याेजना या पाेर्टलशी जाेडल्या जाणार आहेत.

 

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या पाेर्टलमुळे बँकेच्या व्यवहारात पारदर्शकता येण्यासाठी मोठा फायदा होणार आहे. अनेकदा योजना मंजूर करून घेण्यासाठी ग्रामीण भागात अडवणूक केली जाते. काही एजंटही सक्रिय असतात. ते लाभार्थींकडून पैसे उकळतात. देशभरात असे रॅकेटच सक्रिय झालेले आहे. मात्र यापुढे पाेर्टलद्वारेच सर्व याेजनांची कामे झाल्यास बँकेच्या व्यवहारात पारदर्शकता येण्यास मदत हाेऊ शकेल. ग्राहकाने ऑनलाइन कागदपत्रे जमा केल्यानंतरच त्यांना याेजना मंजूर हाेईल किंवा काही त्रुटी असतील तर तेही ऑनलाइनच समजू शकेल. त्यामुळे लाभार्थींची अडवणूक टाळता येईल, असे डाॅ. कराड यांनी सांगितले.

 

या याेजनांसाठी पाेर्टलवर करता येईल अर्ज

कृषिविषयक : अॅग्री क्लिनिक्स अँड अॅग्री बिझनेस सेंटर्स स्कीम, अॅग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआय), अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, बिझनेस अॅक्टिव्हिटी लोनमधील ६ याेजना.

पंतप्रधान याेजना : प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्राेगाम (पीएमईजीपी), स्टार विव्हर मुद्रा स्कीम (एसडब्ल्यूएसएमएस), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय), प्रधानमंत्री स्वनिधी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहॅबिलिटेशन मॅन्युअल स्कॅवेंजर्स (एसआरएमएस), स्टँडअप इंडिया स्कीम.लाइव्हहूड लोन : दीनदयाल अंत्योदय योजना, नॅशनल अर्बन लाइव्हहूड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नॅशनल रुरललाइव्ह हूड मिशन.

कारभारात पारदर्शकता येईल,प्रत्येक याेजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांची माहिती एका क्लिकवर सरकारकडे उपलब्ध होईल. बँकांना कारणे सांगून प्रकरणे प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत. कामात पारदर्शकता येईल. -राम भोगले, माजी अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स

वेळेत मिळू शकेल कर्ज,कर्ज घेताना छोट्या व्यावसायिकांना अटी कळण्यात अनेकदा अडचणी येतात. परिणामी कर्ज मिळत नाही. मात्र या पाेर्टलमुळे योग्य वेळेत कर्ज मिळू शकेल. – मुकुंद कुलकर्णी, उद्योजक तथा अभ्यासक