आरबीआयच्या ‘यूएसडी-आयएनआर स्वॅप’ सुविधेमुळे भारतात परकीय चलनाचा अभूतपूर्व ओघ; बँकांनी उभारले अकरा आठवड्यांत 73 अब्ज डॉलर्स,भारतीय बँकिंग क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्थेवर अनिवासी भारतीयांनी दाखवलेला विश्वास, हेच या योजनेचे यश..

नवी दिल्ली प्रतिनिधी-

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने 8 जून 2026 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या एफसीएनआर(बी) ठेवी, परदेशी चलन कर्ज (ओएफसीबी) आणि बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ईसीबी) यांच्यासाठीच्या विशेष ‘यूएसडी-आयएनआर फॉरेक्स स्वॅप’ सुविधेमुळे देशात परकीय चलनाचा अभूतपूर्व ओघ आला आहे. 21 ऑगस्ट, 2026 पर्यंत या माध्यमातून एकूण 73 अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन जमा झाले आहे. यामध्ये केवळ एफसीएनआर(बी) ठेवींचा वाटा 65.40 अब्ज डॉलर्स इतका होता. यावरून या योजनेला अनिवासी भारतीयांकडून मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद दिसून येतो.

या योजनेच्या यशामुळे अनिवासी भारतीयांची ताकद अधोरेखित होते. त्यांनी भारतीय बँकिंग प्रणालीवर विश्वास दाखवला असून, भारताच्या विकासाच्या प्रवासात आपले कायमस्वरूपी आर्थिक आणि भावनिक हितसंबंध असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. त्यांनी अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक वेगाने आपली बचत एफसीएनआर(बी) ठेवींमध्ये गुंतवली आहे.

अकरा आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत 73 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा गाठणे (आणि अजूनही एक आठवडा शिल्लक असताना) ही भारताने केलेली सर्वात मोठी आणि जलद परकीय चलन उभारणी मोहीम ठरली आहे. याने आरबीआयच्या 2013 मधील एफसीएनआर(बी) स्वॅप योजनेची व्याप्ती आणि वेग सहजपणे मागे टाकला आहे. त्या योजनेद्वारे साधारण तीन महिन्यांत सुमारे 26 अब्ज डॉलर्स उभारले गेले होते. मिळालेला प्रतिसाद इतका जबरदस्त होता की, आरबीआयने नियोजित वेळेआधीच आपले उद्दिष्ट साध्य केल्यामुळे एफसीएनआर(बी) खिडकी म्हणजेच योजना बंद करण्याची तारीख अलिकडे आणली असून, ती 30 सप्टेंबरवरून आता 31 ऑगस्ट, 2026 केली आहे.

मोठ्या प्रमाणावरील आणि दीर्घकालीन अनिवासी ठेवी तसेच व्यावसायिक संस्थात्मक निधी ‘ऑन टॅप’ (मागणीनुसार उपलब्ध) पद्धतीने मिळवून, भारत सरकारने अत्यंत कमी खर्चात आपली बाह्य आर्थिक सुरक्षा बळकट केली आहे. या अभूतपूर्व प्रतिसादामुळे हे सिद्ध होते की, जागतिक आर्थिक क्षेत्रातील अभूतपूर्व आव्हाने असूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होत चालली आहे.