राज्यात १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान सेवा संकल्प अभियान
सातारा प्रतिनिधी: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संविधानिक पदावरील २५ वर्षांच्या यशस्वी कार्यकीर्दीचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाने राज्यभरात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी केला असून हे विशेष अभियान १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या महिनाभराच्या कालावधीत संपूर्ण राज्यात व्यापक स्वरूपात राबवले जाणार आहे.
नागरिकांना सर्व सरकारी सेवा थेट आणि पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. या मोहिमेअंतर्गत तालुका स्तरावर सेवा सेतू शिबिरांचे आयोजन केले जाणार असून आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून विविध शासकीय व केंद्रीय योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी दिला जाईल. महसूल व वन विभागाच्या माध्यमातून ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर आयोजित करण्याबरोबरच प्रलंबित फेरफार, नवीन सातबारा नोंदी, रस्ते उपलब्ध करणे आणि वन हक्क दाव्यांचा निपटारा जलद गतीने पूर्ण करण्यात आहेत.
या अभियानात केवळ प्रशासकीय सेवाच नव्हे तर सामाजिक व क्रीडा उपक्रमांचाही समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील युवा, विद्यार्थी व नवोदित स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्य व नाविन्यता विभागाच्या वतीने राज्यस्तरीय इनोव्हेशन चॅलेंज चे आयोजन केले जाईल. तसेच प्रत्येक गावात आणि शहरात सेवा माझे योगदान कार्यक्रमाद्वारे स्वच्छता मोहीम, जलसंधारण, रक्तदान आणि विविध जनजागृती उपक्रम राबवून लोकसहभाग वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
नागरिकांमध्ये विकसित भारताची संकल्पना रुजवण्यासाठी विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा ज्योत यात्रा आणि शाळांमध्ये चित्रकला व वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन केले जाणार आहे. त्यासोबतच, अंगणवाडी स्तरावर माता व बालकांच्या आरोग्यासाठी विशेष कार्यक्रम, लाभार्थ्यांच्या यशोगाथा संकलित करणारी बदलाची गोष्ट मोहीम आणि सार्वजनिक ठिकाणी मानवी रांगोळी उपक्रम पार पडणार आहे.
अभियानाची सांगता १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी भव्य ‘जनसेवक महाकुंभ’ कार्यक्रमाद्वारे होणार आहे, ज्यामध्ये ग्रामपंचायतींपासून ते संसदेपर्यंतचे सर्व लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन विकसित भारताचा संकल्प करतील. या संपूर्ण अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्य स्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय संनियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
0000
