खासगी रुग्णालयांना सेवा-सुविधांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक – सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे निर्देश
मराठी व इंग्रजीत दरपत्रक आवश्यक
मुंबई, प्रतिनिधी : सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ ऑक्टोबर २०२६ ला जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये आणि अन्य वैद्यकीय आस्थापनांना वैद्यकीय सेवा व उपलब्ध सुविधांचे दर रुग्णांना सहज दिसतील, अशा ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना उपचारांच्या संभाव्य खर्चाची पूर्वकल्पना मिळून वैद्यकीय खर्चाचे नियोजन करता येणार आहे.
केंद्र शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. मुंबई शुश्रूषा गृह नोंदणी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये आणि अन्य वैद्यकीय आस्थापनांनी महाराष्ट्र नर्सिंग होम नियमावली, २०२१ मधील अनुसूची तीनमध्ये नमूद सेवा व सुविधांचे दर प्रदर्शित करावेत. या नियमावलीनुसार क्लिनिकल आणि रुग्णालयीन सेवांचे दर दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे.
दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये असावे. ते रुग्णालयाच्या आवारातील महत्त्वाच्या, स्पष्टपणे नजरेस पडणाऱ्या आणि सहज पोहोचता येणाऱ्या ठिकाणी लावावे. रुग्णालयाने दरांमध्ये बदल केल्यास दरपत्रक तात्काळ अद्ययावत करावे.
देयकांबाबतच्या तक्रारी टाळण्यासाठी रुग्णांना लागू सेवा शुल्क आणि विविध पॅकेजच्या दरांची पुरेशी माहिती द्यावी. नोंदणी कक्ष, चौकशी कक्ष आणि बिलिंग काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांनी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना दरपत्रक आणि शुल्काबाबत आवश्यक मार्गदर्शन करावे. मेडिकल व्हिसा किंवा आयुष व्हिसावर भारतात उपचारांसाठी येणाऱ्या परदेशी रुग्णांना सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांनी त्यांच्यासाठी लागू असलेले विशेष पॅकेज दरही स्पष्टपणे प्रदर्शित करावेत.रुग्णालयांची नोंदणी, नियमन आणि देखरेख करणाऱ्या सक्षम प्राधिकरणांनी दरप्रदर्शनाच्या नियमांच्या अनुपालनाचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी. सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि महानगरपालिकांच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी हे परिपत्रक त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील खासगी रुग्णालये व अन्य वैद्यकीय आस्थापनांच्या निदर्शनास आणून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.शासन निर्णय – https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202610161056253317.pdf
0000
