आदिवासी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाची सकारात्मक कार्यवाही – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक..

मुंबई, प्रतिनिधी : आदिवासी समाजाचे शिक्षण, वनहक्क, पुनर्वसन, पाणीपुरवठा, आधार नोंदणी आणि कामगार कल्याणाशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक कार्यवाही करीत आहे. संबंधित विभागांनी समन्वयाने प्रस्ताव व कालबद्ध कृती आराखडे तयार करून कार्यवाहीला गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले

श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकसित भारत २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याच्या प्रक्रियेत श्रमजीवी संघटना आणि समर्थन संस्थेला सहभागी करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. आदिवासी समाजाच्या विकासाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करताना विविध संघटनाच्या सूचनांचा समावेश करण्यात येईल.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना १८ वर्षांपर्यंत मोफत, सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार देण्याबाबत तपासून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शुल्कमुक्त शिक्षण आणि पुरेशी शिष्यवृत्ती आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे भरणे तसेच जिल्हा परिषद शाळांमध्ये वर्गखोल्या, मुला-मुलींसाठी स्वच्छतागृहे आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पात्र वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत विशेष मोहीम आयोजित करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत सामूहिक वैयक्तिक ग्रामस्तरीय समितीने मंजूर केलेले दावे निकाली काढण्यात येतील. कुठलाही दावा प्रलंबित राहता कामा नये अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

पालघर जिल्ह्यातील पिढ्यान्‌पिढ्या जमीन कसणाऱ्या; मात्र कायदेशीर नोंदीअभावी हक्कापासून वंचित असलेल्या कुटुंबांच्या प्रश्नावर महसूल विभागाच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि नगर जिल्ह्यांतील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत आदिवासी बांधवांच्या प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. आधार कार्ड नसलेल्या आदिवासी नागरिकांच्या जिल्हानिहाय याद्या तयार करून प्रत्येक पात्र व्यक्तीला आधार कार्ड मिळण्यासाठी प्रशासनाने कालबद्ध मोहीम राबवावी. आदिवासी तसेच भटके-विमुक्त समुदायांसाठी जन्मनोंदणी दाखला देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना पुन्हा देण्याबाबत शासन सकारात्मक कार्यवाही करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी अपर मुख्य सचिव (महसूल) संतोष कुमार, अपर मुख्य सचिव (वने) संजय खंदारे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित, श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

०००००