गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने प्रवाशांची लुटमार चालूच; शासन ‘ऑनलाईन बुकींग ॲप’वर कारवाई कधी करणार ? – ‘सुराज्य अभियाना’चा शासनाला प्रश्न…
राज्य प्रतिनिधी
गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने लाखो गणेशभक्त आपल्या गावी जाण्यासाठी निघत आहेत. याची संधी साधत ‘रेड बस’, ‘मेक माय ट्रीप’ आणि अन्य खाजगी प्रवासी बुकींग ॲप यांच्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर गणेशभक्त तथा प्रवाशांची लुटमार चालू होत आहे. एस्.टी. बसेसच्या तुलनेत दीडपट अधिक प्रवासी भाडे आकारण्याचा शासन आदेश असतांना खाजगी प्रवासी बसचालक प्रवाशांकडून दुप्पट, तिप्पट आणि कधी चौप्पट दर आकारणी केली जात आहे. एकीकडे परिवहन विभागाने गणेशोत्सवात प्रवाशांची लुटमार होऊ नये, म्हणून तक्रारीसाठी 8850783643 हा व्हॉट्सॲप क्रमांक जारी केला आहे; मात्र आजच्या ऑनलाईन युगात 80 ते 90 टक्के वाहनांचे आरक्षण हे खाजगी प्रवासी तिकिट बुकींग ॲपद्वारे ऑनलाईन होते; त्याकडे मात्र राज्य परिवहन विभागाचे लक्षच नाही, असे दिसून येते. तरी गणेशभक्तांवर आलेले ऑनलाईन लुटमारीचे विघ्न दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने करण्यात आली आहे.
याविषयी परिवहनमंत्री आणि मुख्यमंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले आहे. गेली काही वर्षे सातत्याने लढा दिल्यामुळे काही ठिकाणी तक्रार क्रमांक, प्रवासी दरपत्रके परिवहन विभागाने जारी केली आहेत. काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे परिवहन विभागाने दीडपट भाडेवाढ करणारा शासन आदेश काढला; मात्र त्याची अनेक वर्षे अंमलबजावणी होत नव्हती. त्याविरोधात सुराज्य अभियानाद्वारे राज्यव्यापी आंदोलन, तसेच मोहिमा राबवून परिवहन विभागाकडे तक्रारी केल्या. तत्कालीन परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांची भेटही घेतली. विद्यमान परिवहन आयुक्त श्री. विवेक भिमण्णवर यांच्याशीही याविषयी संवाद चालू आहे.
नवी मुंबई उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने रत्नागिरी ते नवी मुंबई शासकीय दरपत्रकच जाहीर केले आहे; परंतु अन्य ठिकाणच्या प्रवाशांचे काय ? त्याहूनही पुढे ‘सर्ज प्रायझिंग’च्या (मागणी वाढली की दर वाढतो) नावाखाली ऑनलाईन ॲपवर खासगी बसचे तिकीट दर एरवीच्या तुलनेत चौपट कसे होतात ? उदा. वातानुकूलित शयनयान बससाठी 3.22 रूपये प्रति कि.मी.चे दरपत्रक शासनाने निश्चित केले असतांना शीव (मुंबई) ते रत्नागिरी या 344 कि.मी. प्रवासासाठी 1,110 रुपये दर आकारणे आवश्यक आहे; मात्र तो दर 1500 ते 2200 रुपये आकारला जात आहे. अन्य ठिकाणीही अशीच स्थिती आहे. तरी खासगी ट्रॅव्हल्सच्या संकेतस्थळांवर वा ॲपवर वेगवेगळे प्रवासी दर न ठेवता शासनमान्य दराच्या दीडपट दर ठेवण्याचे आदेश काढण्यात यावेत. या नियमांचे उल्लंघन करणार्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, तसेच या खासगी कंपन्यांचे परवाने रहित करावेत, अशी आमची मागणी आहे, असे ‘सुराज्य अभियाना’चे राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरकुटे यांनी केली आहे.
