महानंदा डेअरी ‘एनडीडीबी’ला ‘आंदन’ देण्याचा निर्णय राज्याच्या आणि राज्यातील शेतकरी, दुध उत्पादक, व्यावसायिक आणि ग्राहक यांच्या विरोधातील ः डॉ. संजय लाखेपाटील
जालना (प्रतिनिधी) ः महानंदा ‘एनडीडीबी’ला न देता ‘महानंदा शेतकरी दुग्धउत्पादक कंपनी’ स्थापन करून जेष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची या कंपनीच्या चेअरमन व कार्यकारी संचालक (सीएमडी) पदी नेमणूक करा आणि हस्तांतर थांबवा अशी मागणी डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
या संदर्भात डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी म्हटले आहे की, महानंदा डेअरी ‘एनडीडीबी’ला ‘आंदन’ देण्याचा राज्यसरकारचा निर्णय हा महाराष्ट्रातील शेतकरी दुध उत्पादक, दूध वितरक यांच्यासाठी प्रचंड अन्यायकारक असून राज्याच्या हिताच्या विरोधात आहे आणि या निर्णयामुळे मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्रातील दररोज तब्बल एक कोटी लिटर दुध, दुग्धजन्य प्रकिया पदार्थ, उपपदार्थ विक्रीसाठीची अतिशय ऊपजावू बाजारपेठ गमावून ती अलगद गुजराती संस्थांच्या ताब्यात देण्याचे पाप राज्य सरकार महाशक्तीच्या आदेशाबरहुकूम करत आहे आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी, दुध उत्पादक, व्यावसायिक तरूण यांचे दररोज हजारो कोटी रूपयांचे रोजीरोटीचे हक्काचे साधन हिरावून घेतले जाणार आहे. याबरोबरच सोन्याच्या किमतीची अशी लाखो-कोटी रू किमतीची मालमत्ता, जमिन, यंत्रसामग्री, हजारो विक्री केंद्रे ही अलगद ‘एनडीडीबी’ कडे हस्तांतरित केली जाणार असून राज्याचा त्यावरील विकास, मालकी हक्क हिरावला जाणार आहे असा घणाघाती आरोप डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केला आहे. म्हणूनच राज्याच्या हितासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या आणि राज्यातील शेतकरी, दुग्ध उत्पादक यांच्या मालकीची ‘महानंदा’ आणि ‘आरे’ यांची एकत्रित अशी ‘महानंदा शेतकरी उत्पादक कंपनी’ (एफपीओ) स्थापन करून या कंपनीच्या चेअरमन आणि कार्यकारी संचालक पदी राज्याचे सध्याचे दुग्धव्यवसाय पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव आणि एक निस्पृह, कर्तव्यदक्ष सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची पाच वर्षांसाठी नियुक्ती करून राज्यातील दुध, फळे भाजीपाला उत्पादन, प्रक्रिया, विक्री यासाठी स्वतंत्र कार्यकक्षा आणि अधिकार द्यावेत आणि राज्यातील शेतकरी, दुध उत्पादक, भाजीपाला, फळे उत्पादक यांना राज्य, देश आणि जगाची बाजारपेठ मिळवून देऊन स्वयंपुर्ण करावे अशीही आग्रही मागणी देखील डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केली आहे.
