vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
प्रदेशस्थानिक बातम्या

काढणीपश्चात प्रक्रिया युनिट घटकाचा लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज करावेत

काढणीपश्चात प्रक्रिया युनिट घटकाचा लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज करावेत

रायगड-अलिबाग, प्रतिनिधी:- देशाला कडधान्यामध्ये स्वयंपूर्ण बनविण्याकरिता व आयातीवरील अवलंबित्वता कमी करण्याच्या उद्देशाने मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि.11 ऑक्टोबर, 2025 रोजी सन 2025-26 ते सन 2030-31 पर्यंत “कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान” कार्यक्रमाची राबविण्याची घोषणा केली आहे. या अनुषंगाने शेतकरी बांधवानी काढणीपश्चात प्रक्रिया युनिट (Processing Unit) घटकाचा लाभ घेण्याकरिता ऑफलाईन पद्धतीने विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावेत.

राज्यात हे अभियान रब्बी हंगाम सन 2025-26 पासून राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत तूर, उडीद व मसूर या प्रमुख कडधान्य पिकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. कडधान्य पिकांच्या मूल्यवर्धनास चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान अंतर्गत काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी काढणीपश्चात प्रक्रिया युनिट (Processing Unit) स्थापन करण्यास सन 2026-27 या वर्षात आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. या घटकासाठी वैयक्तिक अर्जदार, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs), क्लस्टर स्तर महासंघ (CLFs), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) व महाराष्ट्रात विविध कायद्यांअंतर्गत नोंदणीकृत उपक्रम/संस्था लाभ घेण्यास पात्र राहतील .सदर घटकासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 33% किंवा रु. 25.00 लाख प्रति युनिट यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान देय असणार आहे.

घटक अंमलबजावणीबाबत कृषी विभागामार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या सूचना लागू राहतील. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी/जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा

0000000

संबंधित पोस्ट

संरक्षण सेवेमध्ये अधिकारी होण्यासाठी युवक व युवतींनीऑनलाईन अर्ज सादर करावेत

vishwatmaklokswamivarta

बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेसाठी अर्ज करावेत

नागरी सेवा पूर्व परीक्षा रविवारी (दि.25); 6304 उमेदवारांची बैठक व्यवस्था

आदर्श आचारसंहितेतील प्रस्ताव छाननी समितीमार्फतच सादर करावेत 

पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय रोजगारमेळाव्यातून ४७८ उमेदवारांची निवड

vishwatmaklokswamivarta

पुण्यातील नसरापूर प्रकरणात वेगवान न्यायासाठी विशेष प्रयत्न; कुटुंबाचे संरक्षण व पुनर्वसन करणे ही सरकारची बांधिलकी– उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे“आईच्या हंबरड्याने मन हेलावलं… चिमुकलीच्या न्यायासाठी लढा थांबणार नाही”महिलांविरोधातील गुन्ह्यांसाठी फास्टट्रॅक न्यायालये वाढवण्याची गरज अधोरेखित; मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार