अनुसूचित जाती व जमातीतील मृतांच्या १०८ वारसांना लवकरच शासकीय नोकरीचा आदेश ; प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात- विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय दक्षता समितीच्या बैठकीत माहिती..
नागपूर, प्रतिनिधी: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनीयम १९८९ अंतर्गत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमधील या प्रवर्गातील दिवंगत व्यक्तींच्या एकूण १०८ पात्र वारसांना शासकीय नोकरी देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच त्यांना शासकीय नोकरीचा आदेश देण्यात येईल, अशी माहिती आज विभागीय आयुक्त विजललक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय दक्षता समितीच्या बैठकीत देण्यात आली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात श्रीमती बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या बैठकीस पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार,सामाजिक न्याय विभागाच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाचे उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी,सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नागपूर विभागातील एकूण सहा जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत दाखल खून व अत्याचाराच्या अनुषंगाने झाालेल्या मृत्यू प्रकरणातील दिवंगत एकूण १६१ व्यक्तीं पैकी अनुसूचित जातीतील ७८ आणि अनुसूचित जमातीतील ३० वारस पात्र ठरले आहेत. यापैकी अनुसूचित जातीतील ७८ पात्र वारसांना सामाजिक न्याय विभागांतर्गत तर अनुसूचित जमातीतील ३० पात्र वारसांना आदिवासी विकास विभागांतर्गत गट ‘ड’ प्रवर्गात नोकरी देण्यात येणार असून या संदर्भातील प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाचे उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी यांनी बैठकीत दिली.
अनुसूचित जातीतील पात्र लाभार्थ्यांमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील २६,वर्धा जिल्ह्यातील १९,भंडारा १०,गोंदिया १३,चंद्रपूर ८,आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील २ वारसांचा समावेश आहे. अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील २,वर्धा जिल्ह्यातील ११,भंडारा १,गोंदिया ९ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील ७ वारसांचा समावेश आहे.
यावेळी नागपूर विभागातील एकूण सहा जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ अंतर्गत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत नागपूर विभागात घडलेल्या गुन्ह्यांची माहिती देण्यात आली. यात एकूण दाखल गुन्हे,पोलीस तपासावर गुन्हे, न्याय प्रविष्ट गुन्हे व यातील निकाल लागलेले गुन्हे, ॲट्रॉसिटी कलम कमी झालेले गुन्हे आदींचा आढावा घेण्यात आला.
तृतीयपंथींना विविध योजनांच्या लाभ देण्यासाठी विशेष शिबीरांचे आयोजन करावे– विभागीय आयुक्त,नागपूर विभागातील तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण व कल्याण मंडळाची बैठकही यावेळी श्रीमती बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. विभागातील तृतीयपंथीयांना देण्यात आलेले आधार कार्ड,मतदान कार्ड, राशन कार्ड आदींची माहिती यावेळी देण्यात आली. विभागातील तृतिय पंथियांना आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ देण्यासाठी व संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष शिबीर आयोजित करण्याच्या सूचना यावेळी श्रीमती बिदरी यांनी दिल्या. सामाजिक न्याय विभागाच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाचे उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी, पुरवठा उपायुक्त अनिल बन्सोड, तृतीयपंथील हक्क संरक्षण व कल्याण मंडळाच्या राणी ढवळे,आंचल वर्मा आणि विद्या कांबळे आदी यावेळी उपस्थित होते.००००००
