vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्याप्रदेश

मदरशांचे ५० लाखांचे अनुदान थांबवून त्यांचे सामान्य शाळांत रूपांतर करा!- हिंदु जनजागृती समितीची राज्यशासनाकडे मागणी,उत्तर प्रदेशाच्या धर्तीवर मदरशांचे सर्वेक्षण करा; अन्यथा राज्यभर जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा 

मदरशांचे ५० लाखांचे अनुदान थांबवून त्यांचे सामान्य शाळांत रूपांतर करा!- हिंदु जनजागृती समितीची राज्यशासनाकडे मागणी,उत्तर प्रदेशाच्या धर्तीवर मदरशांचे सर्वेक्षण करा; अन्यथा राज्यभर जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा

      मुंबई प्रतिनिधी – महाराष्ट्र सरकारने ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजने’अंतर्गत राज्यातील ३०८ मदरशांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला हिंदु जनजागृती समितीने तीव्र विरोध दर्शवला असून हे अनुदान त्वरित थांबवून राज्यातील सर्व मदरशांचे सामान्य शाळांमध्ये रूपांतर करावे, या मागणीचे निवेदन समितीच्या वतीने राज्यशासनाकडे देण्यात आले आहे. सदर निवेदन मुंबईच्या तहसीलदार डॉ.मानसी मार्लेवार तसेच मुंबई जिल्हाधिकारी यांनाही देण्यात आले आहे.

     आसाम सरकारने ज्याप्रमाणे सर्व सरकारी अनुदानित मदरशांचे रूपांतर सामान्य माध्यमिक शाळांमध्ये केले आहे, तसेच पाऊल महाराष्ट्र सरकारनेही उचलावे, उत्तर प्रदेशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व मदरशांचे तातडीने सर्वेक्षण करून त्यातील आर्थिक गैरव्यवहार आणि बोगस विद्यार्थी संख्येची चौकशी करण्यात यावी या मागण्या राज्यशासनाकड़े समितीने केल्या आहेत. केवळ एका विशिष्ट धर्माच्या संस्थांना शासकीय निधी देणे आणि हिंदूंच्या वेदपाठशाळा किंवा वारकरी शिक्षण संस्थांना डावलणे, हा राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ व १५ चा भंग आहे तसेच यातूनकरदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत आहे. तसेच या पैशांचा वापर विशिष्ट धर्माच्या मदरशांवर उधळणे हा करदात्यांवर अन्याय आहे, असेही समितीने निवेदनात स्पष्ट केले आहे.     मदरशांमध्ये नेमकी काय धार्मिक शिकवण दिली जाते आणि ती राष्ट्रीय एकात्मतेला पूरक आहे का, याची शिक्षण विभाग आणि गुप्तचर यंत्रणांमार्फत नियमित तपासणी व्हायला हवी तसेच NCMEI कायद्यातील कलम 30 B सारख्या तरतुदी रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. मदरशांना आधुनिक शिक्षणासाठी निधी हवा असेल, तर त्यांनी वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या हजारो एकर जमिनींचे उत्पन्न किंवा ‘जकात’च्या माध्यमातून जमा होणारा निधी वापरावा, अशी भूमिकाही समितीने मांडली आहे. शासनाने या निवेदनातील मागण्या गांभीर्याने न घेतल्यास आणि हिंदू समाजाशी भेदभाव करणारा हा निर्णय मागे न घेतल्यास, संपूर्ण राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा हिंदु जनजागृती समितीने दिला आहे.डॉ. उदय धुरी, प्रवक्ता, हिंदू जनजागृति समिति(संपर्क : 9967671027 )

 

संबंधित पोस्ट

जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या हस्ते माणगाव येथे सेवा पंधरवड्याचा शुभारंभ

vishwatmaklokswamivarta

गणेश उत्सव मंडळांना वर्गणी जमा करावयाची असल्यास**सहाय्यक धार्मादाय आयुक्त यांची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक*

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते एईडी डीफ्रेबिलिटर्स, स्टेमी उपकरणांचे लोकार्पण जागतिक हृदय दिनानिमित्त मंत्रालयात कार्यक्रम..

vishwatmaklokswamivarta

सातारा जिल्ह्याचे शेतीत ऐतिहासिक पाऊल; कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित फळशेतीचा यशस्वी शुभारंभ

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना राबवून अडीच कोटी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणारे लाडके भाऊ शिवसेनेचे मुख्य नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा लाडक्या बहिणींच्या हस्ते भव्य नागरी सत्कार होणार

vishwatmaklokswamivarta

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षेसाठी ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याची प्रक्रीया सुरु16 एप्रिलपर्यंत मुदत