vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्याप्रदेश

मदरशांचे ५० लाखांचे अनुदान थांबवून त्यांचे सामान्य शाळांत रूपांतर करा!- हिंदु जनजागृती समितीची राज्यशासनाकडे मागणी,उत्तर प्रदेशाच्या धर्तीवर मदरशांचे सर्वेक्षण करा; अन्यथा राज्यभर जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा 

मदरशांचे ५० लाखांचे अनुदान थांबवून त्यांचे सामान्य शाळांत रूपांतर करा!- हिंदु जनजागृती समितीची राज्यशासनाकडे मागणी,उत्तर प्रदेशाच्या धर्तीवर मदरशांचे सर्वेक्षण करा; अन्यथा राज्यभर जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा

      मुंबई प्रतिनिधी – महाराष्ट्र सरकारने ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजने’अंतर्गत राज्यातील ३०८ मदरशांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला हिंदु जनजागृती समितीने तीव्र विरोध दर्शवला असून हे अनुदान त्वरित थांबवून राज्यातील सर्व मदरशांचे सामान्य शाळांमध्ये रूपांतर करावे, या मागणीचे निवेदन समितीच्या वतीने राज्यशासनाकडे देण्यात आले आहे. सदर निवेदन मुंबईच्या तहसीलदार डॉ.मानसी मार्लेवार तसेच मुंबई जिल्हाधिकारी यांनाही देण्यात आले आहे.

     आसाम सरकारने ज्याप्रमाणे सर्व सरकारी अनुदानित मदरशांचे रूपांतर सामान्य माध्यमिक शाळांमध्ये केले आहे, तसेच पाऊल महाराष्ट्र सरकारनेही उचलावे, उत्तर प्रदेशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व मदरशांचे तातडीने सर्वेक्षण करून त्यातील आर्थिक गैरव्यवहार आणि बोगस विद्यार्थी संख्येची चौकशी करण्यात यावी या मागण्या राज्यशासनाकड़े समितीने केल्या आहेत. केवळ एका विशिष्ट धर्माच्या संस्थांना शासकीय निधी देणे आणि हिंदूंच्या वेदपाठशाळा किंवा वारकरी शिक्षण संस्थांना डावलणे, हा राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ व १५ चा भंग आहे तसेच यातूनकरदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत आहे. तसेच या पैशांचा वापर विशिष्ट धर्माच्या मदरशांवर उधळणे हा करदात्यांवर अन्याय आहे, असेही समितीने निवेदनात स्पष्ट केले आहे.     मदरशांमध्ये नेमकी काय धार्मिक शिकवण दिली जाते आणि ती राष्ट्रीय एकात्मतेला पूरक आहे का, याची शिक्षण विभाग आणि गुप्तचर यंत्रणांमार्फत नियमित तपासणी व्हायला हवी तसेच NCMEI कायद्यातील कलम 30 B सारख्या तरतुदी रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. मदरशांना आधुनिक शिक्षणासाठी निधी हवा असेल, तर त्यांनी वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या हजारो एकर जमिनींचे उत्पन्न किंवा ‘जकात’च्या माध्यमातून जमा होणारा निधी वापरावा, अशी भूमिकाही समितीने मांडली आहे. शासनाने या निवेदनातील मागण्या गांभीर्याने न घेतल्यास आणि हिंदू समाजाशी भेदभाव करणारा हा निर्णय मागे न घेतल्यास, संपूर्ण राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा हिंदु जनजागृती समितीने दिला आहे.डॉ. उदय धुरी, प्रवक्ता, हिंदू जनजागृति समिति(संपर्क : 9967671027 )

 

संबंधित पोस्ट

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केला ऑन दि स्पॉट तक्रारीचा निपटारा..

जिल्ह्यात आसपासच्या परिसरामध्ये अनधिकृत संस्था आढळून आल्यास जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तसेच टोल फ्री क्रमांक 1098 वर संपर्क साधावा

माजी सैनिकांना कौन्सिलिंगव्दारे कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा सांगली जिल्हा दौरा

vishwatmaklokswamivarta

बांगलादेशात हिंदू बांधवांवरील अत्याचाराचा तीव्र निषेध! 

vishwatmaklokswamivarta

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार गावे पाणीदार बनवा; जनजागृतीसाठी ‘जलरथ’ रवाना..