विशेष लेख – प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना.
आरोग्य प्रतिनिधी विशेष माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करून त्यांचा आरोग्यात सुधारणा व्हावी या महत्त्वपूर्ण उद्देशाने देशात पर्यायाने राज्यात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू केली. या हितकारी योजनेबद्दल ही माहिती…
भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण देशात मातृ आरोग्य हे नेहमीच एक मोठे आव्हान राहिले आहे. गरोदरपणात आणि बाळंतपणात लाखो महिलांना आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. कुपोषण, रक्तक्षय, योग्य आरोग्य तपासणीचा अभाव, संस्थात्मक प्रसूतीचा अभाव आणि सामाजिक-आर्थिक कारणे यामुळे माता आणि अर्भक मृत्यूचे प्रमाण दीर्घ काळापासून चिंताजनक आहे. या समस्या लक्षात घेऊन भारत सरकारने 1 जानेवारी 2017 रोजी ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ (पीएमएमव्हीवाय) सुरू केली. ही योजना महिलांना केवळ आर्थिक सहाय्यच देत नाही तर मातृत्वाचे महत्त्वही ओळखते.
योजनेची पार्श्वभूमी-मातृत्व लाभाची संकल्पना भारतात नवीन नाही. घटनेच्या कलम 42 मध्ये सरकारला प्रसूती दिलासा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार 2013 मध्ये काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये ‘इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना’ सुरू करण्यात आली. नंतर अनुभवांच्या आधारे या योजनेचा विस्तार संपूर्ण देशात करण्यात आला आणि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना म्हणून लागू करण्यात आली.
योजनेचा उद्देश-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत: 1. गर्भवती आणि स्तनदा महिलांच्या पोषण स्थितीत सुधारणा. 2. जन्मपूर्व आणि प्रसवोत्तर काळजी सुनिश्चित करणे. 3. संस्थात्मक प्रसूतीला प्रोत्साहन देणे आणि घरपोच प्रसूतीचा धोका कमी करणे. 4. नवजात आणि माता मृत्यू दर (आयएमआर आणि एमएमआर) दोन्ही कमी करणे. 5. महिलांना आरोग्य तपासणी आणि लसीकरणाबाबत जागरूक करणे. 6. मातृत्वाला सामाजिक मान देणे.
पात्रता आणि लाभार्थी,पहिल्या जीवित बाळापर्यंतच्या गरोदर महिला आणि स्तनदा माता या योजनेंतर्गत लाभ घेऊ शकतात. सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना हा लाभ दिला जात नाही कारण त्या आधीच पगारी प्रसूती रजेसाठी पात्र आहेत. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास पार्श्वभूमी असलेल्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल.
आर्थिक मदत,या योजनेत महिलांना एकूण रु. 5,000 ची आर्थिक मदत दिली जाते. पहिला हप्ता – रु. 1,000 गर्भधारणेच्या वेळी नोंदणी केल्यावर. दुसरा हप्ता – रु. 2,000 कमीतकमी एक जन्मपूर्व तपासणी (एएनसी) नंतर. तिसरा हप्ता – 2,000 रुपये, अर्भकाची जन्म नोंदणी आणि प्रथम लसीकरण (बीसीजी, ओपीव्ही, डीपीटी/डीपीटी/डीपीटी) हिपॅटायटीस बी) नंतर. याव्यतिरिक्त, जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय) संस्थात्मक प्रसूतीवर स्वतंत्र प्रोत्साहन देते.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया,लाभार्थी महिलांना योजनेत सामील होण्यासाठी खालील प्रक्रिया पाळावी लागेल:
1. नोंदणी – जवळच्या अंगणवाडी केंद्र किंवा आरोग्य केंद्रात. 2. आवश्यक कागदपत्रे -आधार कार्ड, बँक खात्याचे पासबुक, गर्भधारणा नोंदणी प्रमाणपत्र, ओळखपत्र आणि निवास प्रमाणपत्र 3. ऑनलाइन पोर्टल – महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाद्वारे संचालित पीएमएमव्हीवाय-सीएएस (कॉमन ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर) द्वारे. 4. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) – नफा थेट बँक खात्यात पाठविला जातो.
योजनेची अंमलबजावणी नोडल मंत्रालय: महिला आणि बाल विकास मंत्रालय (MWCD). तळागाळातील जबाबदाऱ्या: अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका आणि आरोग्य विभाग. देखरेख प्रणाली : जिल्हा व राज्य पातळीवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.डिजिटल पारदर्शकता: सर्व देयके पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त) आहेत.योजनेची कामगिरी
1. लाभार्थ्यांची संख्या : आतापर्यंत लाखो महिलांना याचा लाभ झाला आहे. 2. संस्थात्मक प्रसूतींमध्ये वाढ : सरकारी रुग्णालयांमध्ये आता अधिक महिला प्रसूती करत आहेत. 3. पौष्टिक पातळीत सुधारणा : गर्भवती महिलांनी पौष्टिक आहार आणि औषधांवर रक्कम खर्च केली. 4. सामाजिक जागृती : मातृत्वाला कुटुंबात आणि समाजात एक नवी ओळख मिळाली आहे.
भविष्यातील दिशा,प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित न ठेवता सर्वसमावेशक मातृत्व पोषण अभियान बनवता येऊ शकते. यात समाविष्ट आहे- दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अपत्यासाठी लाभाचा विस्तार. आरोग्य विमा आणि पोषण किटशी दुवा साधणे. खासगी रुग्णालयांना त्यात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सुलभ नोंदणीची सुविधा ग्रामीण महिलांसाठी विशेष जनजागृती मोहीम. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हे भारतात मातृत्वाला आदर आणि संरक्षण देण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. या योजनेमुळे गरोदर महिलांना आर्थिक सहाय्य तर मिळालेच आहे, पण समाजात मातृत्वाची प्रतिष्ठाही वाढली आहे. आव्हाने आहेत, मात्र जर ती दूर झाली तर ही योजना नव्या भारताच्या निरोगी भविष्याचा आधार ठरेल.
– अनिल आ उपसंचालक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती.
