चांदूर रेल्वे उपविभागात शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची मोहीम सुरू; ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, प्रतिनिधी: पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, चांदूर रेल्वे उपविभागातील चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर आणि धामणगाव रेल्वे तालुक्यांमध्ये शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या निर्देशांनुसार ही मोहीम राबविण्यात येत असून, वर्षानुवर्षे हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेकडो गरीब व गरजू कुटुंबांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती चांदूर रेल्वेच्या उपविभागीय अधिकारी श्रद्धा उदावंत यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ४०, ५२ व ६४ मधील तरतुदींनुसार ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत दि. १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी शासकीय जमिनीवर करण्यात आलेली आणि सद्यस्थितीत केवळ निवासासाठी वापरली जात असलेली अतिक्रमणेच नियमितीकरणास पात्र ठरतील. या मोहिमेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, ज्या नागरिकांचे निवासी अतिक्रमण ५०० चौरस फुटांपर्यंत आहे, त्यांना नियमितीकरणासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही, म्हणजेच ही प्रक्रिया पूर्णपणे विनामूल्य असेल.

दिनांक १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी संबंधित जागेवर निवासी अतिक्रमण अस्तित्वात असल्याच्या पुराव्यासाठी प्रशासनाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीकरिता वॉर्ड किंवा प्रभागनिहाय तयार केलेली मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कराची पावती, ग्रामपंचायतीमधील आठ-अ उतारा, अधिकृत अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदवहीतील नोंद, झोपडपट्टी घोषणेची अधिसूचना किंवा उपग्रह छायाचित्र (सॅटेलाईट इमेज) हे पुरावे ग्राह्य धरले जाणार आहेत.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र नागरिकांनी आपले अर्ज आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह संबंधित ग्राम विकास अधिकारी (ग्रामपंचायत) किंवा संबंधित नगर परिषद व नगरपालिका प्रशासनाकडे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सादर करणे अनिवार्य आहे. जे नागरिक या निश्चित मुदतीत अर्ज सादर करणार नाहीत, त्यांच्या अतिक्रमणावर भविष्यात प्रशासनाकडून कायदेशीर निष्कासनाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेता, नदी, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वनजमीन, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र, वेटलँड किंवा सीआरझेड क्षेत्र यांसारख्या प्रतिबंधित व संवेदनशील ठिकाणची कोणतीही अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

 उपविभागातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी आपले अर्ज सादर करून आपले हक्काचे घर कायदेशीर करून घ्यावे. अर्जाबाबत किंवा प्रक्रियेत काही अडचणी असल्यास नागरिकांनी थेट उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, चांदूर रेल्वे किंवा संबंधित तहसील कार्यालय (चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे) येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी श्रद्धा उदावंत यांनी केले आहे.

00000