पी. एम. किसान योजना: सर्व लाभार्थ्यांनी 30 जून 2026 पूर्वी वार्षिक ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक; कृषी विभागाचे आवाहन
अमरावती, प्रतिनिधी: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पी.एम. किसान) योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनाने चालू वर्ष 2025-26 करिता वार्षिक ई-केवायसी (e-KYC) प्रमाणिकरण पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. योजनेतील पारदर्शकता वाढवणे, गळती रोखणे आणि केवळ खऱ्या व जीवंत शेतकऱ्यांपर्यंतच लाभ पोहोचवणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असून, राज्यात 20 मे 2026 पासून यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी 30 जून 2026 पूर्वी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे अनिवार्य आहे; अन्यथा विहित मुदतीत प्रक्रिया न केल्यास शेतकरी आगामी हप्त्यांच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात.
शेतकऱ्यांना नजीकच्या सामाईक सुविधा केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे किंवा ‘PM-KISAN’ मोबाईल अॅप डाऊनलोड करून स्वतःच्या चेहऱ्याद्वारे (Face Authentication) अशा दोन सोप्या पद्धतींपैकी कोणत्याही एका पद्धतीने आपले प्रमाणिकरण पूर्ण करता येईल. ज्या वृद्ध किंवा आजारी लाभार्थ्यांना हालचालीसंबंधी अडचणी आहेत आणि केंद्रावर जाणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी गाव पातळीवरील ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी व क्षेत्रीय कर्मचारी वैयक्तिकरीत्या लक्ष देऊन ‘फेस ऑथेंटिकेशन’द्वारे ई-केवायसी पूर्ण करण्यास मदत करणार आहेत. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. 24 फेब्रुवारी 2019 पासून सुरू झालेल्या या योजनेचा 20 वा हप्ता 2 ऑगस्ट 2025 रोजी देण्यात आला होता.
दरम्यान, केंद्र शासनाने संशयित प्रकरणातील शेतकऱ्यांचा हप्ता तात्पुरता स्थगित केला आहे. प्रामुख्याने फेब्रुवारी 2019 नंतर झालेले भूमी हस्तांतरण (खरेदी/बक्षीसपत्र/जमीन मंजुरी), चालू व मागील जमीन मालकाचा संशयास्पद अहवाल आणि मागील जमीन मालकाचा अपूर्ण अहवाल या तीन कारणांमुळे ज्यांचे हप्ते थांबले आहेत, अशा शेतकऱ्यांनी नजीकच्या सीएससी सेंटरला भेट देऊन पी. एम. किसान पोर्टलवरील Farmer’s Corner मधील “Update Missing Information” या Tab मधून आपली माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशनद्वारे ई-केवायसी पूर्ण करावी, कारण ही प्रक्रिया केल्याशिवाय अर्ज मंजुरीसाठी अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध होणार नाही.
माहिती अद्ययावत केल्यानंतर तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर या प्रकरणांना मंजुरी मिळून संबंधित शेतकऱ्यांचे लाभ पुन्हा सुरू होतील. यादीमध्ये नाव पाहण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधावा, अथवा पी.एम. किसान पोर्टलवर स्वतःचे स्टेटस चेक करावे. तसेच, जे लाभार्थी मयत झाले आहेत, त्यांच्या वारसदारांनी मयत व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र 6 महिन्यांच्या आत कृषी कार्यालयास सादर करून मयत लाभार्थ्यांचे हप्ते बंद करावेत, त्यानंतरच वारसदारांना नवीन नोंदणी करता येईल. जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी 30 जून 2026 पूर्वी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा नोडल अधिकारी तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते यांनी केले आहे.
0000000
