स्वामित्व योजनेमुळे नागरिकांना दिलासा; मिळकतीचे आपसातील वाद संपुष्टात येतील – सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर
राज्य प्रतिनिधी-
स्वामित्व ही शासनाची महत्त्वाची योजना आहे. नागरिकांना दिलासा देणारी ही योजना असून या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील जमिनीच्या तंटयांची सोडवणूक होणार आहे. एकंदरीत नागरिकांचे आपापल्या मिळकतीचे वाद मिळालेल्या मिळकत पत्रिकेमुळे संपुष्टात येतील, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी केले.
राज्य महसूल विभाग, राज्य पंचायत राज विभाग आणि भारतीय सर्व्हेक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विदयमाने पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार यांचे वतीने स्वामित्व योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे गावातील मिळकतधारकाला मालमत्ता पत्रक उपलब्ध करुन देताना संबंधीत मिळकतधारकाला दस्तऐवजाचा हक्क प्रदान करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशातील ५० लाख मालमत्ता पत्रकांचे आभासी वितरण करण्यात आले. परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात या कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण दाखविण्यात आले.
आभासी कार्यक्रमानंतर आयोजित कार्यक्रमात प्रॉपर्टी कार्डचे प्रत्यक्ष वितरण प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभार्थ्यांना करण्यात आले. त्यावेळी श्रीमती बोर्डीकर बोलत होत्या.
कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख प्रशांत बिलोलीकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप घोन्सीकर, उपअधीक्षक भूमि अभिलेख सुनिल मोरे आदींसह ४० लाभार्थी तसेच परभणी तालुक्यातील सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी उपस्थित होते.
प्रारंभी दिप प्रज्वलनानंतर श्रीमती बोर्डीकर यांनी स्वतः सर्व उपस्थितांना स्वच्छतेची व व्यसनमुक्तीची शपथ दिली.श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की, केंद्र व राज्य सरकारची प्रत्येक योजना आपल्या परभणी जिल्हयात यशस्वीपणे राबवली जाणार आहे. स्वामित्व ही अतिशय महत्त्वाची योजना आहे. जिल्हयातील ग्रामीण भागातील जनतेच्या घर जमिनीच्या तंटयांची स्वामीत्व योजनेमुळे सोडवणूक होणार आहे. त्याचबरोबर गावठानातील सरकारी, ग्रामपंचायत मिळकतीचे संवर्धन करण्यास देखील यामुळे मदत होणार आहे. स्वामित्व योजनेतून मिळालेला अधिकार महत्त्वाचा असून यामुळे अनेकांना वेगवेगळे लाभ घेण्यासाठी मदत होईल.
यावेळी जिल्हाधिकारी यांनीही मार्गदर्शन केले. श्री. घोन्सीकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्तावीक केले. श्री. बिलोलीकर यांनी स्वामीत्व योजनेच्या परभणी जिल्हयातील सदयस्थितीबाबत माहिती दिली. परभणी जिल्हयातील एकुण ८५५ महसुली गावांपैकी पुर्वी नगर भूमापन झालेली ७५, नगर परिषद हद्दीतील ९, गावठान नसलेली ५ गावे वगळून ७०८ मार्कड गावे गावठाण भूमापनासाठी घेतली आहेत, त्यापैकी ५३७ गावांचे चौकशीचे काम पूर्ण झाले असून सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून त्यापैकी ४९१ गावांचे चौकशी नोंदवही मंजुर केली आहे. सदर ४९१ गावांपैकी ४२५ गावांतील ८३ हजार २१७ मिळकतींच्या मिळकत पत्रिका तयार करुन ती गावे परिरक्षणास घेतली आहेत. माहे डिसेंबर २०२५ अखेर परभणी जिल्हयातील १०० टक्के काम पुर्ण करण्याचे उदीष्टय भूमि अभिलेख विभागाने घेतले असून ते आम्ही निश्चीतच पुर्ण करु अशी ग्वाही श्री. बिलोलीकर यांनी दिली. सूत्रसंचालन विस्तार अधिकारी मधुकर उमरीकर यांनी केले.
