विकसित भारत – रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-GRAMG) अभियानाचा भिवंडी येथे जिल्हास्तरीय शुभारंभग्रामीण कुटुंबांना १२५ दिवसांच्या रोजगाराची वैधानिक हमी; आत्मनिर्भर आणि समृद्ध गावांच्या निर्मितीकडे महत्त्वपूर्ण पाऊल
ठाणे, जि प्रतिनिधी.प. ठाणे) : ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला रोजगार, शाश्वत उपजीविका आणि सर्वांगीण विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या विकसित भारत – रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-GRAMG) अभियानाचा जिल्हास्तरीय शुभारंभ आज पंचायत समिती, भिवंडी येथे उत्साहात संपन्न झाला. या कार्यक्रमास उप जिल्हाधिकारी (VB-GRAMG) शशिकांत गायकवाड तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) प्रमोद काळे यांनी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहून अभियानाच्या उद्दिष्टांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयांतर्गत राबविण्यात येणारी ही महत्त्वाकांक्षी योजना १ जुलै २०२६ पासून देशभर लागू करण्यात आली असून ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय संकल्पनेशी ग्रामीण विकास आराखड्याची सांगड घालण्याचा तिचा मुख्य उद्देश आहे. या नव्या कायद्याद्वारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २००५ ची पुनर्स्थापना करण्यात आली असून ग्रामीण कुटुंबांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात आली आहे.
कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना उप जिल्हाधिकारी (VB-GRAMG) शशिकांत गायकवाड सांगितले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमामुळे ग्रामीण भारतात रोजगारनिर्मिती, जलसंधारण, मृदसंधारण, वृक्षारोपण, ग्रामीण रस्ते, सिंचन आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन यांसारख्या अनेक टिकाऊ कामांना चालना मिळाली. या यशस्वी प्रवासाला पुढे नेत, VB-GRAMG अभियानाच्या माध्यमातून रोजगाराबरोबरच शाश्वत आजीविका, कौशल्य विकास, स्थानिक संसाधनांचा प्रभावी वापर, महिला सक्षमीकरण आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
या अभियानांतर्गत विकसित ग्रामपंचायत आराखड्याच्या माध्यमातून विकास कामांचे नियोजन थेट ग्रामपंचायतींकडून केले जाणार असून हा आराखडा पीएम गती शक्ती पोर्टलशी संलग्न राहणार आहे. भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या (GIS) साहाय्याने तयार होणाऱ्या या आराखड्यांचे तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर एकत्रिकरण करण्यात येणार आहे.
योजनेअंतर्गत जलसुरक्षा, उपजीविकेशी संबंधित उपक्रम, नैसर्गिक आपत्ती प्रतिबंधक कामे आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, महिला प्रमुख असलेली कुटुंबे, दिव्यांग व्यक्ती, अल्पभूधारक व सिमांत शेतकरी यांना लाभार्थी निवड प्रक्रियेत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी सर्व जॉबकार्डधारकांची ई-केवायसी, फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे हजेरी, जिओ-टॅगिंग, सामाजिक अंकेक्षण, थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने निरीक्षण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
कार्यक्रमात उपस्थित अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या समन्वयातून विकसित ग्रामपंचायत आराखडे तयार करून ग्रामीण भागातील रोजगार, आजीविका आणि विकासाच्या संधी अधिक प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन केले. ग्रामसभा, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि स्थानिक सहभाग या माध्यमातून पारदर्शक व उत्तरदायी प्रशासनाची संकल्पना अधिक बळकट होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले
या प्रसंगी उपस्थित उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) प्रमोद काळे यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले की, “जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट नियोजन करण्यात आले. विकसित भारत – रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण हा केवळ एका योजनेचा शुभारंभ नसून आत्मनिर्भर, समृद्ध आणि विकसित ग्रामीण भारताच्या निर्मितीसाठीचा राष्ट्रीय संकल्प आहे. प्रत्येक गावाचा विकास, प्रत्येक कुटुंबाला सन्मानजनक रोजगार आणि स्थानिक संसाधनांवर आधारित शाश्वत आजीविका हेच या अभियानाचे मुख्य ध्येय आहे.”
कार्यक्रमास विविध विभागांचे अधिकारी, ग्रामपंचायत प्रतिनिधी, रोजगार सेवक, महिला बचत गटांच्या प्रतिनिधी तसेच १०० दिवसांपेक्षा जास्त रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार असून यावेळी ग्रामस्थ व ग्रामसेवक यांचा सत्कार करण्यात आला. ग्रामीण विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात म्हणून या उपक्रमाकडे पाहिले जात असून, विकसित भारत २०४७ च्या उद्दिष्टपूर्तीत ठाणे जिल्ह्याचा सक्रिय सहभाग राहील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
000
