एमआयडीसीतील निष्क्रिय भूखंड काढून घेणार – उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत,

उद्योगस्नेही धोरण व दर्जेदार पायाभूत सुविधांसाठी शासन कटिबद्ध

सोलापूर, प्रतिनिधी  : सोलापूर जिल्ह्यातील उद्योगाला चालना मिळावी यासाठी उद्योग विभागाच्या वतीने उद्योगस्नेही धोरण राबवण्यात येणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व एमआयडीसीमध्ये उद्योजकांनी चांगले उद्योग उभा करून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करावा यासाठी उद्योग विभागाच्या वतीने एमआयडीसीमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी केले.

शासकीय विश्रामगृह येथील सभागृहात सोलापूर जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटना समवेत आयोजित आढावा बैठकीत उद्योग मंत्री डॉ. सामंत मार्गदर्शन करत होते. यावेळी खासदार प्रा. ज्योतीताई वाघमारे, आमदार राजू खरे, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र उमेशचंद्र दंडगव्हाळ, प्रादेशिक अधिकारी एमआयडीसी शिवाजी राठोड, यंत्रमाग संघ डायरेक्टर नारायण आडकी, उपाध्यक्ष टेक्सटाईल फाउंडेशन जयंत श्रीअकेन, व्यवस्थापक सोलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशन एस. बी. गायकवाड, इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे शिवशंकर आंधळकर इत्यादी उद्योजक व अधिकारी उपस्थित होते.

 

यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, सोलापूरमधील ड्रायपोर्ट उद्योग हा अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यासाठी एमआयडीसीमध्ये राखीव भूखंड देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच चिंचोली एमआयडीसीसाठी वाढीव 5 एमएलडी पाणी देण्याबाबत महापालिका आयुक्त यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी महापालिकेला दोन वर्षात 28 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यापैकी येत्या दोन-चार दिवसात 7 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत, अक्कलकोट रोड एमआयडीसीसाठी आवश्यक तेवढा पाण्याचा पुरवठा करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..

उद्योजकांनी अंतर्गत रस्ते, वीज, सांडपाणी तसेच अग्निशमन या समस्यांबाबत मांडलेल्या अडीअडचणी सोडवण्याबाबत संबंधित विभागांना सूचना दिल्या. तसेच जलसंपदा विभाग, महापालिका, प्रदूषण मंडळ, वनविभाग यांची जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन कुंभारी-एमआयडीसी रस्त्याबाबतचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशा सूचना उद्योग मंत्री डॉक्टर सामंत यांनी दिल्या. क्लस्टर मानांकनाच्या बाबतीत महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांना सूचना देण्यात आल्या. तसेच एमआयडीसीच्या जागेमध्ये भूखंड घेऊन जर कोणी उद्योग सुरू करत नसेल तर ते भूखंड त्यांच्याकडून काढून घ्यावेत, असे निर्देश दिले. एमआयडीसी लगतच्या ग्रामपंचायतींना उद्योजकांच्या करातील 50 टक्के रक्कम ही त्या ग्रामपंचायतीच्या कामासाठी देण्यात येईल. मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी ते काम योग्य असल्याचा दाखला दिल्यानंतरच तेच काम ग्रामपंचायतीने करावे, असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले. सोलापूरात ड्रायपोर्टसाठी जागेची मागणी होती. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीमध्ये 100 एकर जागा देण्याची आमची तयारी आहे. तसेच औद्योगिक वसाहतीला 5 एमएलडी पाणी देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी आज सोलापूर येथील उद्योजकांसोबत संवाद साधला. यावेळी उद्योजकांनी आपल्या समस्या आणि अडचणी मंत्री सामंत यांच्यासमोर मांडल्या. उद्योजकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.