गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतजमिनीला प्रतिएकर किमान १ कोटी रुपये दर व चौपट भरपाईची मागणी; पंतप्रधान कार्यालयाकडून महाराष्ट्र शासनाकडे कार्यवाहीसाठी प्रकरण पाठविले

 

ऊपजिल्हा प्रतिनिधी

गडचिरोली :- जिल्ह्यात औद्योगिक, खाणकाम व विविध विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कृषी जमिनीचे अधिग्रहण सुरू असल्याने प्रभावित शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळावा, यासाठी मार्कंडेश्वर बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार विकास संस्था, मार्कंडादेव (श्रीमंतनगर), ता. चामोर्शीचे केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमंत संतोष सौ. छायादेवी छबीलदास सुरपाम यांनी भारताचे पंतप्रधान यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले होते.

या निवेदनात गडचिरोली जिल्ह्यात अधिग्रहित होणाऱ्या कृषी जमिनीचा किमान दर प्रतिएकर १ कोटी रुपये निश्चित करण्यात यावा तसेच त्या निश्चित दराच्या चारपट भरपाई संबंधित शेतकऱ्यांना देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने आवश्यक कायदे करावेत, अशी ठोस मागणी करण्यात आली आहे.

या निवेदनाची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) तक्रार नोंदवून PMOPG/D/2026/0135039 हा नोंदणी क्रमांक दिला आहे. त्यानंतर सदर प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

सीपीग्राम्स (CPGRAMS) पोर्टलवरील माहितीनुसार हे प्रकरण उपसचिव हेमंत अनंत महाजन यांच्याकडे कार्यवाहीसाठी सोपविण्यात आले असून सध्या तक्रारीची स्थिती “Under Process” अशी दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे या मागणीवर महाराष्ट्र शासनाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, गडचिरोली जिल्ह्यात विविध विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कृषी जमिनी अधिग्रहित होत आहेत. शेती हा हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार असल्याने त्यांचे आर्थिक, सामाजिक व भविष्यातील हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी अधिग्रहित जमिनीला न्याय्य मूल्य मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याशिवाय, संसद व महाराष्ट्र विधानमंडळामार्फत आवश्यक कायदे करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव औद्योगिक विकासाला विरोध करणारा नसून, विकासाबरोबरच शेतकऱ्यांचे हक्क, सन्मान आणि आर्थिक सुरक्षितता अबाधित राहावी, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

दरम्यान, या निवेदनावर झालेल्या कार्यवाहीची लेखी माहिती संबंधित विभागाने देण्यात यावी, अशीही विनंती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून महाराष्ट्र शासनाकडे प्रकरण वर्ग झाल्याने आता राज्य शासनाकडून पुढील निर्णय व कार्यवाहीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

=======================