“पॉश” ची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यातील 672 कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीसा

रायगड-अलिबाग प्रतिनिधी:- पॉश ॲक्ट 2013 मधील तरतुदी व मा.सर्वोच्च न्यायालय,नवी दिल्ली यांचे आदेशानुसार पूर्तता केली किंवा नाही यासाठी राज्यातील शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या, त्यांच्या शाखांची राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत 4 हजार पेक्षा जास्त तपासणी अधिकाऱ्यांकडून जून 2026 पासून तपासणी सुरू केली आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील 3,579 शासकीय व 3,296 खाजगी कंपन्या,कार्यालयांची अशा एकूण 6,875 तपासण्या करण्यात आली असून 294 शासकीय व 378 खाजगी कार्यालयांना पूर्तता न केल्याबद्दल जिल्हा स्तरावरून राज्यात एकूण 672 कारणे दाखवा नोटीसा देण्यात आलेल्या आहेत. नोटीसा दिलेल्या कार्यालयांनी विहित वेळेत पूर्तता न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार रु.50000/- पर्यंत दंड आकारण्याची कारवाई संबंधीत जिल्हा अधिकारी (Posh Act -2013) व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येत आहे.

रायगड जिल्ह्यातील 106 कार्यालयांची (शासकीय व खाजगी कंपन्या) तपासणी करण्यात आली असून शासकीय व खाजगी कार्यालयांना पूर्तता न केल्याबद्दल जिल्हा स्तरावरून कारणे दाखवा नोटीस देण्याची प्रक्रिया चालू आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या, त्यांच्या शाखांनी Posh Act – २०१३ मधील तरतुदी व मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे आदेशानुसार त्यांचे कार्यालयाची केंद्र शासनाच्या SHE BOX PORTAL वर नोंद, अंतर्गत समितीची स्थापना व नोंद, समितीचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल, इ. वरील पोर्टल अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. तपासणीवेळी पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कार्यालये/संस्था/कंपन्या यांच्यावर अधिनियमातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल.

0000000