ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात उपसरपंच डॉ. अनिल सरकटे आक्रमक; आरोग्य विभागाच्या पत्रात ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब!
जालना (प्रतिनिधी): ग्रामपंचायतींच्या स्वायत्ततेला आणि अधिकारांना डावलून विकास कामांच्या प्रशासकीय मान्यता परस्पर त्रयस्थ व्यक्तींना वाटप करण्याच्या प्रकाराविरुद्ध ग्रामपंचायत नाव्हाचे उपसरपंच डॉ. अनिल सदाशिव सरकटे यांनी पुकारलेल्या आमरण उपोषण आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेत आरोग्य विभागामार्फत अधिकृत पत्र जारी करत ग्रामपंचायतीच्या भूमिकेवर आणि अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या हक्काच्या रक्षणासाठी डॉ. अनिल सरकटे यांनी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आमरण उपोषण आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत जिल्हा आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद जालनाने दिनांक १०.०९.२०२६ रोजी पत्र देऊन अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. या पत्रामध्ये प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, उपकेंद्राच्या ज्या कामामध्ये प्रत्यक्ष कामाची वाव नाही, त्या कामाच्या बाबतीत बांधकाम विभागाच्या तपासणीनंतर ते काम रद्द करण्यात आले आहे. तसेच दुसऱ्या कामाबाबत ग्रामपंचायतीच्या ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) तथा नियमानुसारच योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या या सकारात्मक पत्रानंतर आणि आमच्या कायदेशीर मागण्यांच्या पूर्तता होण्याच्या दिशेने पाऊल पडल्याने हे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र, रद्द करण्यात आलेल्या कामाचे पुनरावलोकन करून ते जनहितासाठी पुन्हा कसे मंजूर करता येईल, यासाठी पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचे डॉ. सरकटे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, जि.प. बांधकाम विभागाने ग्रामपंचायतीच्या ‘ना हरकत प्रमाणापत्राशिवाय’ (NOC) कोणत्याही कामाचे कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत, अशी आमची ठाम भूमिका असून, “जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर होणारी व ग्रामपंचायत कायद्यांतर्गत येणारी सर्व कामे ग्रामपंचायतीलाच मिळाली पाहिजेत,” यासाठीचा लढा कायम राहणार आहे.
संबधित विकास कामे:आरोग्य उपकेंद्राची दुरुस्ती/सुविधा (आरोग्य विभाग): उपकेंद्र अंतर्गत गट्टू बसवणे, संरक्षण भिंत, विद्युतीकरण, इ. अनुषंगिक कामे करणे (बांधकाम व विस्तारीकरण अ.क्र. १४) – रक्कम: १० लक्ष रुपय
आरोग्य उपकेंद्राची देखभाल व दुरुस्ती: उपकेंद्र अंतर्गत मुख्य इमारत व निवासस्थाने दरवाजे, खिडकी, छतगळती, प्रसाधन गृह, संरक्षण भिंत इ. अनुषंगिक कामे करणे (देखभाल व दुरुस्ती अ.क्र. १४) – रक्कम: १०.०० लक्ष रुपये
वरील दोन कामांपैकी एक काम तांत्रिक बाबींमुळे बांधकाम विभागाने ‘काम करण्यास वाव नाही’ या कारणास्तव रद्द केल्याचे कळविले आहे, परंतु सदर कामास वाव असून सदर काम होणे अत्यंत आवश्यक असल्याने ग्रामपंचायतीच्या वतीने रद्द केलेले काम पुर्नतपासणी करून मंजूर करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे डॉ. सरकटे यांनी सांगितले आहे.RTI मुळे उघडकीस आला मोठा घोटाळा: या आंदोलनादरम्यान आणि विविध कायदेशीर मार्गांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार, सन २०२४ पासून आजपर्यंत अनेक ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत परस्पर विकास कामे मंजूर करून त्रयस्थ व्यक्तींना प्रशासकीय मान्यता वाटप केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. ही माहिती समोर आल्यानंतर अनेक गावांमध्ये खळबळ उडाली असून संबंधित यंत्रणेला जाब विचारण्याची तयारी सरपंचांनी दर्शवली आहे. मात्र, आजही अनेक ग्रामपंचायतींना आपल्या गावात मंजूर झालेल्या कामांची कोणतीही कल्पना नाही.सरपंचांना आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधींना आवाहन: जिल्ह्यातील सर्व सरपंच व ग्रामपंचायतीच्या प्रतिनिधींना आवाहन करताना डॉ. अनिल सरकटे यांनी म्हटले आहे की, “आपणास आपल्या ग्रामपंचायत संबंधी विकास कामांची माहिती हवी असल्यास, मला माझ्या ९७६५८४५५५५ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, मी संबंधित याद्या उपलब्ध करून देईल.”भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना लोकशाहीच्या भाषेत दणका देणार: या आंदोलनावर भाष्य करताना डॉ. सरकटे म्हणाले की, काही अधिकारी केवळ भ्रष्टाचार करण्यासाठीच पदाचा गैरवापर करत आहेत. लोकशाही मार्गाने मागण्या मान्य करून घेणे आपले कर्तव्य असले, तरी जिथे भ्रष्ट अधिकारी लोकशाहीचा गळा घोटतात, तिथे त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी आणि जनहित टिकवण्यासाठी प्रसंगी अधिक तीव्र लढा द्यावाच लागेल, असा इशारा त्यांनी शेवटी दिला आहे.डॉ. अनिल सदाशिव सरकटेउपसरपंच, ग्रामपंचायत नाव्हा, ता. जि. जालना तथा जिल्हाध्यक्ष, भाजपा अनुसूचित जाती मोर्चा, जालना मो. ९७६५८४५५५५
0000
