सेवा संकल्प अभियानातून वंचित घटकांना शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, प्रतिनिधी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या ‘सेवा संकल्प अभियानातून’ विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, स्थलांतरित समाज तसेच विविध वंचित घटकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवावा. संबंधित गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याशी समन्वय साधून जिल्हास्तरीय यंत्रणेने अशा लाभार्थ्यांचा शोध घ्यावा व त्यांना आवश्यक शासकीय दाखले उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या

सेवा संकल्प अभियानाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील, १०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय तसेच आदिवासी विकास विभागाने पुढाकार घ्यावा. केंद्र शासनाच्या निधीव्यतिरिक्त आवश्यक असलेली तफावत जिल्हा नियोजन समिती अथवा सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी. पात्र कुटुंबांना ही योजना संपूर्ण अनुदानावर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत ज्या शिधापत्रिकाधारकांना धान्याची आवश्यकता नाही, त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या संमतीने व प्रचलित नियमांनुसार हे धान्य गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची कार्यवाही करावी. या उपक्रमाचाही सेवा संकल्प अभियानात समावेश करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

वनहक्क दाव्यांवरील कार्यवाहीला गती देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा. त्यानुसार १७, १८ आणि १९ सप्टेंबर रोजी वनहक्क ग्राम समित्यांच्या बैठका घेऊन दाव्यांची छाननी व मंजुरीची कार्यवाही करावी. त्यानंतर ३० सप्टेंबर तसेच १ आणि २ ऑक्टोबर रोजी ग्रामसभा घेऊन दावे मंजूर करावेत. उपविभागीयस्तरीय समितीच्या बैठका ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी, तर जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठका १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी घेण्यात याव्यात. आदिवासी विकास आणि महसूल विभागाने यासाठी एकत्रितपणे काम करावे. ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्टे मिळाले आहेत, त्यांना सातबारा उतारे देण्याची कार्यवाहीही तातडीने करावी, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

अभियानांतर्गत पांदण रस्त्यांना क्रमांक देऊन त्यांचे ग्रीड तयार करावे. नवीन पांदण रस्त्यांचा शोध घेऊन पात्र कामांना प्रशासकीय मान्यता द्यावी आणि कामे सुरू करावीत. यामुळे पांदण रस्त्यांची अधिकृत नोंद तयार होऊन प्रत्येक रस्त्याला स्वतंत्र संकेतांक मिळेल. भविष्यात या रस्त्यांच्या विकासाचे नियोजन करणेही सुलभ होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

१ जानेवारी २०११ पूर्वी रहिवास क्षेत्रात अथवा शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून वास्तव्यास असलेल्या पात्र नागरिकांना प्रचलित शासन निर्णय आणि निकषांनुसार पट्टे देण्याचा कार्यक्रमही अभियानांतर्गत राबवावा. अभियानाची माहिती अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्थानिक समाजमाध्यम प्रभावकांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करावी, अशा सूचनाही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सेवा संकल्प अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश दिले. वैयक्तिक लाभार्थी योजनांमधून पात्र नागरिकांना अधिकाधिक लाभ मिळवून द्यावा. विविध विभागांनी रिक्त पदांची स्थिती तपासून आवश्यक मागणीपत्रे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठवावीत. त्याचबरोबर बिंदुनामावली अद्ययावत करण्याची कार्यवाही प्राधान्याने पूर्ण करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी तसेच संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते

000