मुंबई, प्रतिनिधी-प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसन सदनिकांच्या वाटपामध्ये बनावट कागदपत्रे, सदनिकांचे कथित गैरवाटप तसेच एजंट व दलालांच्या हस्तक्षेपाबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे.
स्वाभिमानी भारतीय पँथरचे संस्थापक/अध्यक्ष श्री. अंकुशदादा वसंत कुराडे यांनी या प्रकरणाबाबत शासनाच्या तक्रार पोर्टलसह MMRDA प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने अपर जिल्हाधिकारी तथा प्रमुख, सामाजिक विकास कक्ष, MMRDA यांनी दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या लेखी पत्रातून प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या पत्रानुसार, सामाजिक विकास कक्ष तसेच भूसंपादन व पुनर्वसन शाखेच्या कार्यालयीन कामकाजामध्ये बाहेरील मध्यस्थ/दलाल/एजंट यांच्या अनधिकृत हस्तक्षेपास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, तक्रारीमध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या फसवणुकीच्या आरोपांबाबत पोलिस विभागामार्फत तपास सुरू असल्याचेही प्रशासनाने पत्रातून स्पष्ट केले आहे. संबंधितांकडून योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल आणि अंतिम कार्यवाही झाल्यानंतर तक्रारदारास त्याची माहिती देण्यात येईल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
बनावट कागदपत्रे व सदनिकांच्या वाटपाचा प्रश्न ऐरणीवर,प्रकल्पबाधित पुनर्वसन सदनिकांच्या वाटपामध्ये पात्र लाभार्थ्यांऐवजी अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळाला आहे का? पुनर्वसनासाठी सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे खरी आहेत का? सदनिकांच्या प्रक्रियेत बाहेरील एजंट किंवा दलालांनी हस्तक्षेप केला आहे का? तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची फसवणूक अथवा गैरप्रकार झाला आहे का? या सर्व बाबींची चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली होती.
या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर MMRDA प्रशासनाने कार्यालयीन कामकाजामध्ये बाहेरील मध्यस्थ, दलाल व एजंट यांच्या अनधिकृत हस्तक्षेपावर प्रतिबंध घातल्याचे लेखी स्वरूपात कळविले आहे. त्यामुळे पुनर्वसन प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि लाभार्थ्यांच्या हक्कांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
“चौकशी निष्पक्ष व पारदर्शक झाली पाहिजे” — अंकुशदादा कुराडेयाबाबत प्रतिक्रिया देताना श्री. अंकुशदादा वसंत कुराडे यांनी सांगितले की,> “प्रकल्पबाधितांच्या हक्काच्या पुनर्वसन सदनिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार, बनावट कागदपत्रांचा वापर किंवा एजंट-दलालांचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. MMRDA प्रशासनाने पोलिस तपास सुरू असल्याचे लेखी स्वरूपात स्पष्ट केले आहे. आता या तपासामध्ये संबंधित सर्व कागदपत्रांची सत्यता तपासून, दोषी व्यक्ती कोणत्याही पदावर किंवा प्रभावशाली व्यक्तीशी संबंधित असली तरी कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे.”
ते पुढे म्हणाले,> “प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा विषय हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून हजारो कुटुंबांच्या हक्काशी संबंधित आहे. त्यामुळे संपूर्ण वाटप प्रक्रिया पारदर्शक करण्यात यावी आणि पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा, हीच आमची भूमिका आहे.”
MMRDA च्या पत्रामुळे चौकशीला अधिकृत आधार,या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे तक्रारीवर केवळ प्रशासकीय पत्रव्यवहार न करता, संबंधित फसवणुकीबाबत पोलिस तपास सुरू असल्याचे MMRDA प्रशासनाने अधिकृत पत्राद्वारे कळविले आहे.
त्यामुळे आता पोलिस तपासामध्ये संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी, त्यांची निर्मिती व सादरीकरणाची प्रक्रिया, संबंधित व्यक्तींची भूमिका आणि पुनर्वसन सदनिकांच्या वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया तपासली जाणे अपेक्षित आहे.
प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांच्या वाटपातील कथित गैरप्रकाराची चौकशी आता प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेच्या पातळीवर सुरू असल्याने या प्रकरणाच्या पुढील तपासाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अंकुशदादा वसंत कुराडे संस्थापक/अध्यक्ष – स्वाभिमानी भारतीय पँथरराष्ट्रीय अध्यक्ष – अखिल भारतीय माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघ