उत्तर प्रदेशमध्ये आदिपुरुष चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी; राष्ट्रीय लोक दलाने सीएम योगींना लिहिलं पत्र…
उत्तर प्रदेश प्रतिनिधी
उत्तर प्रदेशमध्ये आदिपुरुष चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठी राष्ट्रीय लोक दलाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहिले आहे. राष्ट्रीय लोक दल म्हणजेच चे राज्य व्यवसाय अध्यक्ष रोहित अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात विनंती केली आहे
उत्तर प्रदेशमध्ये आदिपुरुष (Adipurush) चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठी राष्ट्रीय लोक दलाने (Rashtriya Lok Dal) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) यांना पत्र लिहिले आहे. राष्ट्रीय लोक दल म्हणजेच RLD चे राज्य व्यवसाय अध्यक्ष रोहित अग्रवाल (Rohit Agarwal) यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात विनंती केली आहे की, 16 जून 2023 रोजी प्रदर्शित झालेल्या आदिपुरुष या चित्रपटावर उत्तर प्रदेशमध्ये बंदी घालण्यात यावी. चित्रपट निर्मात्यांनी रामायणावर आधारित या चित्रपटाचे वर्णन केले आहे, परंतु त्यातील एकही पात्र आपल्या धार्मिक ग्रंथांच्या नियमांनुसार नसल्याचं रोहित अग्रवाल यांनी सांगितलं आहे.
रोहित अग्रवाल यांनी पत्रात लिहिले आहे की, चित्रपटात असभ्य भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. सनातन आस्था आणि सनातनप्रेमींची मने दुखावणारे असे संवाद चित्रपटात आहेत. चित्रपटात दाखवलेली रामायणातील सर्व पात्रे रामायणाच्या कथेच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहेत, हा आपल्या धार्मिक ग्रंथांवर आणि संस्कृतीवर केलेला हल्ला आहे.
सीएम योगींना लिहिलेल्या पत्रात रोहित अग्रवाल यांनी पुढे लिहिलं आहे की, चित्रपट हे समाजाचा आरसा आहेत, जे चित्रपट आपल्या धार्मिक ग्रंथांची कथा पूर्णपणे चुकीच्या आणि अशोभनीय पद्धतीने दाखवतात, त्यातून येणारी पिढी आपल्याबद्दल पूर्णपणे चुकीची ठरेल. या चित्रपटाच्या आधारे काही धर्मद्रोही मंडळी आपली संस्कृती आणि आपल्या धर्मग्रंथांवर तोंडसुख घेतील, असे भविष्यासाठी निश्चितपणे म्हणता येईल. आदिपुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम हा चित्रपट म्हणजे श्रीरामाच्या चारित्र्याला कलंकित करण्याचा आणि आपली संस्कृती नष्ट करण्याचा खोल कट आहे.
चित्रपटात धार्मिक ग्रंथांनुसार एकही दृश्य नाही किंवा कोणतेही पात्र सन्माननीय पद्धतीने चित्रित केलेले नाही. त्यामुळे या चित्रपटावर उत्तर प्रदेशात बंदी घालण्यात यावी, जेणेकरून आपल्या धर्माचा होणारा अपमान थांबेल. महोदय, आपणास विनंती आहे की वरील प्रकरणाची त्वरित दखल घेऊन संबंधित विभागांना आदेश जारी करावेत.
