जिल्हा परिषदेच्या सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना देखभाल दुरूस्ती योजनेतील रखडलेले वेतन तात्काळ द्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची उदासीनता; कर्मचार्यांच्या आर्थिक अडचणीत वाढ
जालना (प्रतिनिधी) ः जालना जिल्हा परिषदेच्या सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना देखभाल दुरूस्ती योजनेतील रखडलेले वेतन तात्काळ देण्यात यावे अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे जिल्हा परिषद सेवा निवृत्त कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली.
या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा परिषद देखभाल दुरुस्ती योजने अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचार्यांचे माहे नोव्हेंबर 2023 पासुन मागिल 3 महिन्याचे मासिक सेवानिवृत्तीचे वेतन आज पर्यंत देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. पंचायत समितीचे आहारण वितरण अधिकारी हे गटविकास अधिकारी आहेत. पंचायत समितीकडुन सेवानिवृत्ती वेतनाचे मासिक देयक हे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागस सादर होतात. परंतु विभागिय कार्यालयाने वाढीव महागाई भत्याचे फरकाची रक्कम परस्पर कपात केलेली आहे. हे नियम बाह्य आहे तरी महागाई भत्याचे फरकाची रक्कम वेतन देयकासोबतच देण्यात यावी. देखभाल दुरुस्त योजनेअंतर्गत 30/35 वर्ष सेवा करुन निवृत्त झालेल्या कर्मचार्यांना सेवानिवृत्ती नंतरचे हक्काचे लाभ उदा. ग्रॅजुईटी/अंशराशीकरणचे लाभ आर्थिक तरतुदीचे कारण दर्शवुन आजपावे तो देण्यात आलेले नाही तसेच सातवे वेतन आयोगाचे 2/3/4 हप्त्याचे वितरण झालेले नाही सबब हे सर्व लाभ अर्थसंकल्पात पुरेशी आर्थिक तरतुद ठेवण्यात यावी. जेणेकरुन हे लाभ देणे सुलभ होईल. सेवानिवृत्त कर्मचारी हे 60 ते 65 वयोगटातील असुन त्यांना सतत औषध उपचारासाठी पैशाची सतत गरज भासते त्यामुळे मागील तीन महिन्याचे थकित सेवानिवृत्ती वेतन तात्काळ अदा करण्यात यावे अशी मागणी देखील या निवेदनात करण्यात आली आहे.
सदरील मागण्या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याची भेट घेतली असता त्यांच्याकडून देखील उडवा-उडवीची उत्तरे देण्यात येत असून संघटनेच्या पदाधिकार्यांसोबत चर्चा करण्यास त्या टाळाटाळ करीत असल्याचे देखील सांळूके, फकिरा वाघ, एस. टी. राठोड, पैठणकर, नेमाणे आदींनी सांगीतले आहे.
———————–
