टंचाई निवारणासाठी सामाजिक संस्थांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा- डॉ. नीलम गोऱ्हे मराठवाडा विभागातील टंचाई स्थिती व प्रशासनाच्या तयारीबाबत आढावा
छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी: मराठवाडयातील टंचाईस्थिती दूर करण्यासाठी प्रशासनाने स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संस्था यांचा सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या टंचाई स्थितीतील सवलती व उपाययोजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा, असे निर्देशही त्यांनी यंत्रणेला दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ‘मराठवाडा विभागातील टंचाई स्थिती व प्रशासनाच्या तयारीबाबत आढावा घेतला. यावेळी मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त मधुकर राजे अर्दड यांच्यासह मराठवाडयातील आठही जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे उपस्थित होते. तसेच मराठवाडयातील विविध ठिकाणच्या सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, मराठवाडयातील टंचाई स्थिती, काही जिल्हयातील अतिवृष्टी, तर काही भागात पाणी टंचाईची तीव्रता वाढू लागली आहे. टंचाई निवारणासाठी शासनाकडून विविध सवलती व उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.शासकीय यंत्रणेसोबतच काही सामाजिक संस्था टंचाई स्थितीत चांगले काम करत आहेत. मराठवाडयातील आठही जिल्हयात अशा स्वंयसेवी संस्थाचा टंचाई निवारणात सक्रिय सहभाग घ्यावा. प्रशासकीय यंत्रणा व स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संस्था यांनी एकत्रितपणे काम केल्यास टंचाई दूर होण्यास मदत होणार आहे.
गावागावात पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा, रोजगार हमी योजने अंतर्गत कामे, बीड जिल्हयातील ऊसतोड मजूराचे मोठ्या प्रमाणात होणारे स्थलांतर या बाबी नियोजन करताना प्राधान्याने विचारात घ्याव्यात. महिलांचे होणारे स्थलांतर थांबविण्यासोबत महिलांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम मिळायला हवे. रोजगार हमी योजने अंतर्गत कार्यरत असलेल्या महिलांसाठी असलेल्या सोई सुविधा तसेच त्यांच्या मुलांसाठी देखभाल सुविधा त्यांना मिळाली पाहीजे, असेही त्यांनी सांगितले.
शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, शेती पंपाच्या वीजबिलात सूट, पिण्याचे पाण्यासाठी टँकरची गरज आदींचाप आढावा घेत टंचाई निवारणासाठी स्वयंसेवी संस्था व शासकीय यंत्रणा यांच्यामध्ये समन्वय असला पाहीजे. यासाठी प्रत्येक जिल्हयात उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. विद्यापिठांनी परिक्षा शुल्कात माफी दिली नसेल तर त्यांनी याबाबता खुलासा तातडीने करावा, असे निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.
यावेळी उपायुक्त डॉ. अनंत गव्हाणे व उपायुक्त नयना बोंदर्डे यांनी टंचाई स्थितीबाबत माहिती दिली. यावेळी विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपापल्या भागातील दुष्काळी स्थितीबाबत सुरू असलेल्या कामाबाबत माहिती दिली.
यावेळी अपर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे, उपायुक्त जगदीश मिनीयार यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
*****
