लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 विविध प्रसार माध्यमांव्दारे करण्यात येणाऱ्या प्रचाराच्या जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणिकरण करणे आवश्यक
जालना, प्रतिनिधी- भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार लोकसभा निवडणूक-2024 च्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती (मिडीया सर्टीफीकेशन अॅण्ड मॉनिटरिंग कमिटी) जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांमार्फत प्रचारासाठी इलेक्ट्रॉनिक / सोशल मिडीयास देण्यात येणाऱ्या जाहिरांतीचे पूर्व प्रमाणिकरण समितीमार्फत केल्या जाते. मुद्रीत माध्यमातील (प्रिंट मिडीया) जाहिराती मतदानाच्या दिवशी किंवा मतदानाच्या एक दिवस अगोदर प्रकाशित करावयाची असल्यास समितीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीचे कामकाज – टीव्ही चॅनेल, रेडीओ एफएम, आकाशवाणी, सिनेमागृह, सोशल मिडीया तसेच वृत्तपत्रांच्या इ-आवृत्तीतील (जाहिराती) सार्वजनिक ठिकाणी दाखवायच्या दृक-श्राव्य (ऑडिओ –व्हीज्यूअल) जाहिरातींसाठी प्रसारणपूर्व प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. त्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज (इंग्रजी किंवा मराठी भाषेतील) दोन प्रतींमध्ये आवश्यक माहिती भरुन सादर केला जावा. अर्जासोबत दोन सीडी/पेनड्राईव्ह ( सीडीमधील गीत, संवाद, घोषणा यांच्या टंकलिखीत मजकुरासह दोन प्रती – ट्रान्सस्क्रीप्ट ) मिडिया सेंटर, जिल्हा माहिती कार्यालय, तळमजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथील जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीच्या कक्षात आणून देणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांच्या जाहिराती राज्यस्तरावरील समितीकडून प्रमाणित केल्या जातात. विहीत नमुन्यातील अर्ज मिडिया सेंटरमधून प्राप्त करुन घ्यावा.
प्रत्येक ऑडिओ जाहिरात किंवा ऑडिओ-व्हीज्यूअल जाहिरात ही स्वतंत्र असावी. एकाच सीडी/पेनड्राईव्हमध्ये एकापेक्षा अधिक जाहिराती असू नये. अर्जदाराचे पूर्ण नाव, पत्ता, जाहिरात कोणत्या उमेदवारासाठी आहे त्याचे नाव, पक्षाचे नाव, जाहिरात कुठे दाखवणार, जाहिरातीचे शीर्षक, जाहिरात निर्मितीचा खर्च, जाहिरातीतील भाषा याचा स्पष्ट उल्लेख असावा. सीडीमधील मजकूर प्रसारण योग्य असावा. इतरांची बदनामी करणारा, जाती-जातींमध्ये, धार्मिक तेढ निर्माण करणारा नसावा. देशविघातक कृत्याला प्रोत्साहन देणारा नसावा. मुद्रीत माध्यमातील (प्रिंट मिडीया) जाहिराती मतदानाच्या दिवशी किंवा मतदानाच्या एक दिवस अगोदर प्रकाशित करावयाची असल्यास जिल्हास्तरीय समितीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
एखादी बातमी पेड न्यूज आहे का हे तपासून उचित कारवाई करण्याचे कामही समिती करते. पेड न्यूज म्हणजे काय ? — पैसे देऊन अथवा वस्तुच्या बदल्यात माध्यमांमध्ये (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक्स) प्रसारीत किंवा प्रकाशित वृत्त किंवा विश्लेषण. स्पर्धात्मक प्रकाशनामध्ये छायाचित्रे आणि शिर्षकासह समान लेख /वृत्त आढळणे. उमेदवाराची प्रशंसा करणारे आणि त्यांची निवडून येण्याची शक्यता वर्तविणारे लेख. पेडन्यूजबाबत प्रेस कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन वृत्तपत्रांनी करणे अपेक्षित आहे, असे मिडिया सेंटरमार्फत कळविण्यात आले आहे.
