मराठी शाळा टिकण्यासाठी लढा लढणार- ज्ञानदेव हांडे
मुंबई-( सुरेश गायकवाड )
मुंबई प्रतिनिधी
मराठी शाळा टिकवण्यासाठी त्यांना भौतिक सुविधा व अनुदान मिळणे आवश्यक आहे.मुंबई महानगर पालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या खाजगी प्राथमिक शाळा अनुदानाशिवाय बंद पडण्याचा मार्गावर आहेत.
अनुदान हे विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी संजीवनी ठरणार आहे.प्राथमिक शाळा टिकल्या तर माध्यमिक शाळाचे वर्ग व तुकड्या टिकतील.
मराठी शाळा टिकल्या पाहिजे या भुमिकेशी
आपण ठाम असून त्यासाठी लढा उभारला जाईल अशी ग्वाही महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेचे कार्यध्यक्ष व मुंबई शिक्षक मतदार संघातून निवडणूक रिगणात असलेले ज्ञानदेव हांडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ज्ञानदेव लक्ष्मण हांडे (सहाय्यक शिक्षक), कै. तुळशिराम सावते विदयालय, घाटकोपर (प.) या शाळेत जून १९९९ पासून २०१३ पर्यंत विनाअनुदानित तत्वावर १४ वर्षे कार्य केले असून २०१४ नंतर अनुदानित तत्वावर कार्यरत आहे. दरम्यानच्या काळात १४ वर्षे विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मिळण्याबाबत प्रखर लढा दिला. विनाअनुदानित शाळांच्या गेल्या अनेक वर्षापासून पगारापासून वंचित असणाऱ्या खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील सुमारे ७५०० शिक्षकांना अनुदान मंजूर करण्यासाठी प्रखर लढा दिला. व्हॉटसअॅप नसल्यामुळे तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांना विषयाचे गांभीर्य कळण्यासाठी मोबाईलद्वारे एस.एम.एस. करण्याचे अभिनव राज्यव्यापी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. त्यामुळे राज्यसरकारने शाळांच्या तब्बल ४५७३, माध्यामिक शाळांच्या १७८ वर्ग तुकडया अनुदानास बिगर आदिवासी भागातील इतर वर्ग व तुकडयांना अनुदान पात्र ठरवत निधी उपलब्ध करुन १०० टक्के प्रत्यक्ष अनुदान दिले. त्याचा राज्यातील सुमारे ७५०० शिक्षकांना प्रत्यक्ष अनुदानाचा लाभ मिळाला. अखेर नियमित वेतन सुरु झाले.असे श्री. हांडे
यांनी सांगितले.
मुंबईमधील खाजगी माध्यमिक अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन दर महिन्याच्या १ तारखेला मिळत असताना २००५ नंतर नव्याने अनुदान प्राप्त झालेल्या अंशतः अनुदानित व पुर्णतः शाळांतील (प्लॅनमधील शाळा) कर्मचाऱ्यांना मात्र निधीच्या कमतरतेमुळे तीन-तीन महिने नियमित पगार मिळत नव्हता. त्यासाठी संघटनेने प्लॅन टू नॉन प्लॅन या एकमेव मागणीसाठी २८ सप्टेंबर २०१६ रोजी आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन केले. आंदोलन यशस्वी करत मुंबईसह राज्यातील सुमारे २७००० शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन सुरु झाले.
