विकासाला अधिक गती देणारा अर्थसंकल्प – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई, प्रतिनिधी: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प देशाच्या विकासाला अधिक गती देत सामान्यांना दिलासा देणारा आणि काळाभिमुख सुधारणा करतांनाच वित्तीय तूट कमी करणारा असा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा, रोजगार निर्मिती बरोबरच शेतीलाही चालना देणारा आणि लोककल्याणकारी आहे, अशी प्रतिक्रिया वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

 

 

 

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशाला विश्वगुरू बनविण्याचे आपल्या सर्वांचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकणाऱ्या या अर्थसंकल्पाचे मी स्वागत करतो. आजच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.९ टक्के इतकी कमी राखली गेली आहे. देशात विकासात्मक कामांवरील आणि कल्याणकारी योजनांवरील खर्च वाढत असतांना तूट कमी करण्याचे आव्हान केंद्र शासनाने पेलून दाखवले आहे. आयकराची केलेली पुनर्रचना सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी आहे. जीएसटी मध्ये विविध वस्तूंना दिलेली सवलत, आयात व सीमा शुल्कातून विविध अत्यावश्यक औषधांना दिलेली सूट समाधान देणारी आहे. तर मोबाईल फोन, त्याचे सुटे भाग यांच्यावरील घटवलेले कर हे अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायजेशनला अधिक वेग देणारे आहेत, श्री.मुनगंटीवार म्हणाले.

 

या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला. या अर्थसंकल्पामुळे खते व बी-बियाणे स्वस्त होतील. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दिशेने अधिक दमदार पाऊल टाकणारा आहे. तेलबियांच्या उत्पादनाला दिलेल्या सवलती व चालना दिल्यामुळे देश खाद्यतेल क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनेल असा विश्वास वाटतो. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याकरता ग्रामपंचायत पातळीवर दिलेल्या योजना व सवलती हे आपली जमीन, जल व धान्य निर्वीष करणाऱ्या आहेत, असे ते म्हणाले.

 

 

 

आजच्या अर्थसंकल्पात हवाई वाहतूक व जल वाहतुकीला तसेच जहाज व विमान दुरूस्ती व देखभाल या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याकरता जाहीर केलेल्या योजना देशाला या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवत पुढे नेणाऱ्या आहेत. ग्रामीण आणि नागरी भागातील भूमी अभिलेखांचे डिजिटायजेशन तसेच नवीन सर्वेक्षण, त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यातून जमिनीचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने करता येईल, तसेच विकासाचे नियोजन नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांना व प्राधिकरणांना अधिक चांगले काम करता येईल, असेही ते म्हणाले. भूमी अभिलेख क्षेत्रात बरेच दिवस प्रलंबित असलेले प्रश्न या अर्थसंकल्पामुळे सुटतील. असेही श्री.मुनगंटीवार म्हणाले.

 

सर्वसामान्यांना आयकरात सवलत देतांनाच कॉर्पोरेट क्षेत्रालाही सवलती दिल्या आहेत, त्या सवलती रोजगार निर्मितीशी जोडल्याने (एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंसेंटीव्हज) कंपन्यांना तंत्रज्ञान व नफा यासोबतच आता रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा लागणार आहे, त्याचे स्वागत केले पाहिजे, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

 

0000

 

दीपक चव्हाण/विसंअ