सरकार नवीन संविधान बनवणार- भास्करराव रोकडे

 

( सुरेश गायकवाड याच कडून )मुंबई- पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी घटनेच्या कलम 352 अन्वये २५ जून १९७५ ला देशात आणीबाणी जाहीर करून या काळात त्यांनी देशातील अंतर्गत सुरक्षा अंतर्गत आणि सुरक्षेच्या नावाखाली विरोधकांना तुरुंगात टाकले . त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारने दरवर्षी 25 जून हा ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची गृह मंत्रालयाची अधिसूचना 13 जुलै 2024 रोजी भारतीय राजपत्रात जारी केली आहे. त्यामुळे मोदी सरकार नवीन संविधान बनविणार असल्याचा संशय व्यक्त लेखक , सम्यक अभियानाचे प्रणेते, भास्करराव रोकडे यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

त्यावेळेस त्यांनी सांगितले की,यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी विनंती केली आहे. पण, ही चूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या यांच्या लक्षात आल्यावर आपला निर्णय बदलतील असा विश्वास आहे.जर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर न्यायालयात विनंती याचिका दाखल करणार आहे.

 

ते पुढे म्हणाले की, भारतीय संस्कृतीत जेव्हा एखा‌द्या व्यक्तीचा खून होतो तेव्हा त्या दिवसाला खून दिवस म्हटले जात नाही. ज्या दिवशी महात्मा गांधींची, हत्या झाली, तो दिवस महात्मा गांधींची पुण्यतिथी म्हणून ओळखला जातो. मोदी सरकारने 25 जून हा ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो हत्या दिवस कसा ठरू शकतो. 49 वर्षानंतर त्याच संविधानातील नियम, कायदे आणि तरतुदी घेऊन भारतातील शासन, प्रशासन आणि न्यायालयांचे कामकाज सुरू आहे. ‘भारत मृत संविधानाच्या आधारावर चालतोय’ अशी चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रंगेल.

26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटनेच्या निर्मितीचा शुभारंभ झाला. त्यामुळे सर्व भारतीय इतर सर्व सणांपेक्षा तो दिवस अधिक उत्साहाने साजरा करतात. संविधानाचा कोणीही खून करू शकत नाही .ते संविधान मरू शकत नाही, त्यामुळे त्याला मृत मानण्याचा किंवा मारण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या अप्रतिम निर्मिती संविधानाच्या हत्येची बातमी ऐकून देशवासीयांच्या मनात विविध प्रश्न निर्माण होत आहेत. संविधान हत्या दिन जाहीर करून सरकारने नवीन संविधान बनवण्याचा मार्ग शोधला आहे, असे देशातील अनुसूचित जाती-जमातींचे मत आहे.संविधानात मृत घोषित करून आता सरकार नवीन संविधान बनवण्याची घोषणा करू शकते अशी शंका ही त्यांनी उपस्थित केली.

जर 25 जून हा ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर

न्यायालयात याचिका दाखल करणार. न्यायालयात न्याय मिळाला नाही तर जनतेच्या

न्यायालयात जाऊन न्याय मागणार असल्याची माहिती रोकडे यांनी दिली.