बुलडोझरच्या कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाला सरकारचे आदेश; दोषी ठरले तरी घर जमीनदोस्त होणार नाही- सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली प्रतिनिधी
सरकारकडून मनमानीपणे आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका जमियत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केली आहे. याचिकेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये नुकत्याच झालेल्या बुलडोझर कारवायांचा हवाला देत अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकेत ‘बुलडोझर न्याय’ची प्रवृत्ती थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली होती.
केवळ आरोपी असल्याच्या आधारे एखाद्याचे घर पाडणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.. न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. महापालिकेच्या कायद्यानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे मेहता यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, अवैध धंद्यांबाबत महापालिकेने नोटीस देऊनच कारवाई केली आहे. न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी सरकारकडे सविस्तर उत्तर मागितले आहे. नोटीस, कारवाई आणि अन्य आरोपांना उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत,
सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझरच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केवळ आरोपी असल्याच्या आधारे एखाद्याचे घर पाडणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकार आणि प्रशासनाच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायालयाने म्हटले की, एखादी व्यक्ती दोषी असली तरी त्याचे घर पाडता येत नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे मान्य केले आणि गुन्हा सिद्ध झाला तरी घर पाडता येणार नाही, असे सांगितले. ज्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे, त्यांना बेकायदा धंदे किंवा बांधकामामुळे लक्ष्य केले जात आहे, गुन्ह्याच्या आरोपांमुळे नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
