ज्येष्ठांची काळजी घेणारी“मुख्यमंत्री वयोश्री योजना”

 

 

विशेष प्रतिनिधी

मनः स्वास्थ केंद्र, योगोपचार केंद्र आदीद्वारे त्यांचे ज्येष्ठ नागरिकांचे मानसिक तथा कौटुंबिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने त्यांना वयोमानपरत्वे भेडसावणाऱ्या आरोग्यविषयक विविध समस्यांवर मात करुन त्याचे जीवनमान सुखकर करण्याकरिता राज्यातील 65 वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांकरिता ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.

 

सन 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या 11 कोटी 24 लाख असून त्यापैकी सद्य:स्थितीत 65 वर्षे व त्यावरील अंदाजे एकूण 1 कोटी 50 लाख ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आज मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांना विविध आजारपणाचा सामना करावा लागतो. केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या योजनेच्या धर्तीवर दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) संबंधित दिव्यांग, दुर्बलताग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकांना शारीरिक अक्षमतेनुसार सहाय्य साधने, उपकरणे पुरविण्यासाठी राज्यात ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ सुरू करण्यात आली आहे.

 

योजनेचे स्वरुप:

 

• ज्येष्ठ नागरिकांना चष्मा, श्रवणयंत्र, ट्रायपॉड स्टिक, व्हीलचेअर, फोल्डिंग वॉकर, कमोड खुर्ची, नी- ब्रेस, लंबर बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर आदी सहाय्यभूत साधने, उपकरणे खरेदी करता येणार आहेत. मानसिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवण्यासाठी योगोपचार आदीचा लाभ घेता येईल.

 

• या योजनेकरिता राज्य शासनातर्फे 100 टक्के अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असून पात्र लाभार्थ्यांना एकवेळ एकरकमी 3 हजार रुपयांच्या लाभ देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या कार्मिक विभाग तसें राज्य शासनाद्वारे नोंदणीकृत योगोपचार केंद्र, मनःस्वास्थ केंद्र, मनशक्ती केंद्र, प्रशिक्षण केंद्राचा ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ घेता येणार आहे.

 

लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष:

 

• ज्या नागरिकांची दि.31 डिसेंबर 2023 अखेर वयाची 65 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, असे नागरिक या योजनेकरिता पात्र समजण्यात येतील.

 

• ज्या व्यक्तींचे वय 65 वर्षे आणि त्याहून अधिक आहे त्या व्यक्तींकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे किंवा आधारकार्डसाठी अर्ज केलेला असावा आणि आधारकार्ड नोंदणीची पावती असणे आवश्यक आहे.लाभार्थ्यांकडे आधारकार्ड नसल्यास ओळख पटविण्यासाठी इतर स्वतंत्र ओळख दस्तऐवजही ग्राह्य धरण्यात येणार येईल.

 

• लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 2 लाख रुपयाच्या आत असणे आवश्यक असून याबाबत लाभार्थ्याने स्वयंघोषणापत्र सादर करावे.निवड किंवा निश्चित केलेल्या जिल्ह्यात एकूण लाभार्थ्यांच्या संख्येपैकी 30 टक्के महिला असणार आहे. अर्जदारांने मागील 3 वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारद्वारे नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रमांसहित कोणत्याही सरकारी स्रोतांकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागेल. मात्र दोषपूर्ण, अकार्यक्षम उपकरणे आदीच्या बदलीला अपवाद म्हणून परवानगी दिली जाऊ शकते.

 

• पात्र लाभार्थ्यांच्या बँकच्या खात्यात 3 हजार रुपये जमा झाल्यावर विहीत केलेली उपकरणे खरेदी केल्याचे देयक तसेच मनःस्वास्थ केंद्राद्वारे प्रशिक्षण घेतल्याचे लाभार्थ्यांचे प्रमाणपत्र 30 दिवसांच्या आत संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्याकडून प्रमाणित करुन घ्यावे. संबंधित केंद्रीय सामाजिक उपक्रम संस्थेमार्फत विकसित पोर्टलवर 30 दिवसांच्या आत अपलोड करावे.

 

• अर्जासोबत आधारकार्ड, मतदान कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक, पासपोर्ट आकाराचे 2 छायाचित्रे, स्वयंघोषणापत्र, शासनाने ओळखपत्र पटविण्यासाठी विहीत केलेली अन्य कागदपत्रे योजनेचे लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणार आहे.

 

योजनेची अंमलबजावणी:-