महाराष्ट्र औद्योगिक, शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात अग्रेसर राहण्यासाठी प्रयत्नशील – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस-मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर कक्षात मुख्यमंत्र्यांचा माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद
राज्य प्रतिनिधी-महाराष्ट्र औद्योगिक, शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात अग्रेसर राहील यादृष्टीने नियोजन करुन विकासाचा वेग वाढविण्यावर भर राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर मंत्रालयातील मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर कक्षात माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार अतुल सावे, संघाचे अध्यक्ष प्रमोद डोईफोडे, सचिव प्रवीण पुरो, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.
देशात महाराष्ट्र हे अग्रेसर राज्य राहील यासाठी सर्वंकष प्रयत्न केले जातील, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील पायाभूत सोयीसुविधांचे बळकटीकरण करून विकासाचा वेग वाढविण्यात येईल. मागील अडीच वर्षांत राज्य शासनाने घेतलेले विविध निर्णय कायम राहतील. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसह अन्य योजना सुरूच राहतील. त्यांची आगामी काळात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाने मागील काळात दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी बांधील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सिंचनाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येतील. त्यात नदी जोड प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यावर भर राहील. सन २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॉट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न केले जातील. राज्यातील जनतेच्या आमच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न केले जातील. समृद्धी महामार्गामुळे जालना व छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यात उद्योग व्यवसाय वाढण्यास मदत होत आहे. याच धर्तीवर शक्तीपीठ मार्गासाठी संबंधित भागातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून मार्ग काढण्यात येईल.
राज्यात अधिकाधिक उद्योग येण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. अनेक उद्योगांशी चर्चा सुरू असून ती अंतिम टप्प्यात आहे. हे उद्योग राज्यात आल्यानंतर रोजगार निश्चित वाढेल. मागील वर्षभरात राज्यात थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी 90 टक्के गुंतवणूक केवळ मागील सहा महिन्यात आली आहे. हा वेग असाच कायम राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला. महिलांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या शक्ती कायद्याबाबत केंद्र सरकारशी संवाद साधण्यात येईल. शेतकरी कर्जमाफीबाबत केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
