केंद्र सरकारकडून एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना (यूपीएस) पेन्शन योजनेची अधिसूचना जारी-बजेटच्या आधीच ‘या’ कर्मचाऱ्यांना लॉटरी! पगाराच्या 50% पेन्शन, मोदी सरकारची घोषणा
राज्य प्रतिनिधी
केंद्र सरकारकडून एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना (यूपीएस) पेन्शन योजनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून एप्रिलपासून योजना लागू होणार आहे. या योजनेत कर्माचाऱ्यांना एनपीएसचा पर्यायदेखील देण्यात आला आहे. मात्र त्याचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना यूपीएसचा पर्याय द्यावा लागणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शनची हमी यामध्ये देण्यात आली आहे.
24 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्रिमडळाने युपीएसला मंजुरी दिली होती. युपीएसमध्ये 10 हजार रुपयांच्या किमान निवृत्ती वेतनाची हमी आहे. यूपीएसचा पर्याय निवडणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी जमा केलेल्या रकमेची दोन भागात विभागणी केली जाईल. कर्मचारी आणि केंद्र सरकार मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यातील 10-10 टक्के रक्कम व्यक्तिगत निधीत जमा केली करतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुमारे २३ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन धोरणाला मंजुरी दिली, ज्यामध्ये यूपीएसच्या स्वरूपात एक नवीन पेन्शन प्रणाली सादर करण्यात आली. ज्या अंतर्गत मूळ पगाराच्या 50 % रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल. कर्मचारी संघटनांनी हमी सेवानिवृत्ती लाभांची मागणी केली होती. त्यांच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आला.
जे कर्मचारी कमीत कमी 10 वर्ष नोकरी केल्यानंतर निवृत्ती घेतील त्याना सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून पेन्शन मिळणार आहे. सरकारकडून FR 56(J)अंतर्गंत निवृत्त झालेल्या कर्माचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून पेन्शन देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जे कर्मचारी 25 वर्षांच्या नोकरीनंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेतील. त्यांना सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून पेन्शन दिली जाईल. ज्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं आहे त्यांच्यासाठी ही योजना नाहीये.
कोणाला किती पेन्शन मिळणार?
25 किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षांपर्यंत नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीच्या आधीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मुळ वेतनाचे 50 टक्के पेन्शन म्हणून दिले जातील. तर 25 वर्षांपेक्षा कमी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ठराविक पेन्शन दिली जाणार आहे.
त्या व्यतिरिक्त 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्ष नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी 10 हजार रुपये मासिक पेन्शन दिली जाणार आहे. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला अंतिम स्वीकृत पेन्शनचा 60 टक्के भाग पेन्शन म्हणून कुटुंबाला देण्यात येईल.
