कन्नड येथे पथदर्शी प्रकल्प; शहरी भागात ड्रोनद्वारे जमिन मोजणी‘नक्शा’साठी सर्व विभागांनी समन्वय ठेवावा- जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी
छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी केंद्रशासनामार्फत शहरी भागातील जमिनीची ड्रोनद्वारे मोजणी करुन अद्यावत व अधिक अचूक नकाशे तयार करण्याचा ‘नक्शा’(NAKSHA) उपक्रम सुरु करण्यात येत आहे. त्यात प्रथदर्शी प्रकल्प म्हणून कन्नड नगरपालिकेची निवड करण्यात आली आहे. कन्नड येथील तहसिलदार, नगरपालिका मुख्याधिकारी/ प्रशासक, भुमि अभिलेख विभाग इ. नी आपापसात समन्वय राखून आपली कामे वेळेत पूर्ण करावी,असे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आज सर्व यंत्रणांना दिले. कन्नडच्या आमदार संजनाताई जाधव यांचीही यावेळी उपस्थिती होती.
कन्नड नगरपालिकेत आज बैठक घेण्यात आली. नगरपालिकेचे प्रशासक तथा प्रांताधिकारी संतोष गोरड, तहसिलदार विद्याधर कडवकर, उपअधीक्षक भुमिअभिलेख डॉ. विजय वीर तसेच नगरपालिकेचे सर्व अधिकारी- कर्मचारी आदी उपस्थित होते.
डॉ. वीर यांनी या प्रकल्पाबाबत माहिती दिली की, ग्रामिण भागातील जमिन मोजणी व मालमत्ता कार्ड तयार करुन देण्यासंदर्भात नुकताच स्वामित्व प्रकल्प राबविण्यात आला. त्याच धर्तीवर शहरी भागातील जमिन मोजणी करुन मालमत्ता कार्ड देण्याबाबत ‘नक्शा’(NAKSHA) हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्यात १० नगरपालिका क्षेत्रामध्ये हा प्रकल्प पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येत आहे. त्यात आपल्या जिल्ह्यातील कन्नड नगरपालिकेचा समावेश आहे. कन्नड नगरपालिकेचे ४.८० चौरस किलोमिटर क्षेत्राच्या भागातील मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे सर्व्हेक्षण केले जाईल. त्याद्वारे प्रत्येक मालमत्तेचे अचुक नकाशे तयार करुन मालमत्ताधारकास दिले जातील. त्याचा पहिला टप्पा ड्रोन सर्व्हेक्षण हा आहे. तो राबवून लवकरात लवकर हा प्रकल्प आपण पूर्ण करु,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी सांगितले की, नगरपालिकेने आपल्या मालमत्ता कर रजिस्टर मधील नोंदींनुसार शहरातील प्रत्येक मालमत्तेची नोंद उपलब्ध करुन द्यावी. ड्रोनद्वारे तयार केलेल्या नकाशाच्या आधारे कन्नड शहरात सद्यस्थितीत नोंदीत मालमत्तांची पडताळणी व नव्याने निदर्शनास आलेल्या मालमत्तांची मालमत्ता कर रजिस्टर मध्ये नोंद होऊन पालिकेचे उत्पन्न वाढेल. तसेच मालमत्ताधारकाचे अचुक क्षेत्र त्यास मोजणी करुन मिळेल. हद्द निश्चिती झाल्यामुळे अतिक्रमणे काढणे सोईचे होईल. शिवाय शहरात विविध विकासकामे राबवितांना जमिन मोजणी ही अचुक होईल. त्य्चे मालकी पत्र जमिन मालकास मिळेल. तसेच शहरातील जमिनीचे वर्गिकरण करणे व त्याचे क्षेत्र निश्चिती करणे सुलभ होईल. शासकीय जमिनी, खाजगी जमिनी, खुले भुखंड. मंजूर लेआऊट, बांधकामे इ. प्रमाणे माहिती उपलब्ध होईल. यासाठी सर्व जमिन महसूल विषयक काम करणाऱ्या व मोजणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि नगरपालिका या सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे,असे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिले.
