मीरा-भाईंदर येथील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर वन्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालयीन नूतन इमारतीचे उद्घाटन संपन्न..
ठाणे, प्रतिनिधी- जागतिक महिला दिनी मीरा-भाईंदर येथील दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालयीन नूतन इमारतीचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते संपन्न झाले.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराधे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौरी गोडसे, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयाचे श्रीनिवास अग्रवाल, मीरा भाईंदरचे न्यायमूर्ती एस. एस. जाधव तसेच आमदार नरेंद्र मेहता, माजी आमदार गीता जैन, गिर्ल्बट मेंडासा, पोलीस आयुक्त मीरा भाईंदर संजय पांडे, गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष सुदीप पाचगोळे, ठाणे जिल्हा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष गजानन चव्हाण व वकील संघटना अध्यक्ष व पदाधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ही केवळ दगड विटांची एक इमारत नसून न्यायमंदीर होणार आहे. आज जागतिक महिला दिन असून सर्व लाडक्या वकील बहिणी व लाडके वकील भाऊ यांना शुभेच्छा व अभिनंदन करतो. आज येथे न्यायालयाची स्थापना होत आहे. 2008 साली बार कौन्सिल संघटना होती, परंतू येथे न्यायालय नव्हते.
ते पुढे म्हणाले की, आपण सर्वानी कॉमन मॅनसारखे राहावे, कारण सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचे काम कॉमन मॅन सारखे करीत आहात. सर्वसामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू आहे. सर्वसामान्यांना न्याय मिळत आहे. न्यायालये उभी राहत आहेत. यासाठी विलंब झाला असला तरी न्याय फॉस्ट ट्रकवर मिळेल. येथे न्यायालयासाठी अधिक जागा पाहिजे असल्याने यासाठी बाजूला उपलब्ध असलेल्या जमिनीबाबत संबंधित यंत्रणांनी याबाबत लक्ष घालून जागा उपलब्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे ठाण्याला जायची आवश्यकता लागणार नाही. तसेच न्यायालयात येणाऱ्या सर्वसामान्यांना येण्या जाण्याची अडचण व ट्राफिकच्या सुविधेबाबत आपण प्रयत्न सुरु केले असून पब्लिक पॉड टॅक्सी, मेट्रो, वाहतूक कोंडी कमी करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचप्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर महत्वाचे आहे. सध्या न्यायालय कमी असल्याने तारीख पे तारीख मिळत आहे. यासाठी मंत्रीमंडळात विधीविषयक येणाऱ्या प्रस्तावास मंजूरी दिली. मी मुख्यंमत्री होतो, त्यावेळी या टिमने 32 न्यायालये व 14 जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालयांची निर्मिती केली. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधा मंजूर केली व 2 हजार अतिरिक्त न्यायाधीशांची पदे निर्माण केली. न्यायादानाचा वसा पुढे घेऊन जाण्यासाठी हा प्रयत्न केला गेला. कुणीतरी सांगितले, न्याय आपल्या दारी परंतू आपण सरकारतर्फे “शासन आपल्या दारी” ही
संकल्पना राबवून सर्वसामान्यांना न्याय दिला आहे. म्हणून आज न्याय मीरा भाईंदरच्या दारी आले आहे. पुढील काही दिवसात ठाणे येथील मुख्य न्यायालयाचे काम पूर्ण होणार असून थोडे दिवसात त्याचेही उद्घाटन होणार आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
याप्रसंगी सर्वेच्य न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी सांगितले की, मीरा भाईंदरच्या नागरिकांचे अनेक वर्ष असलेले स्वप्न आज पूर्ण होत आहे. ठाणे जिल्ह्याचे न्यायक्षेत्र खूप मोठे आहे. भारतातील एकच असा जिल्हा आहे की, ठाणे जिल्ह्यात सात महानगरपालिका आहे. कुठल्याही जिल्ह्यात इतक्या महानगरपालिका नाहीत. या ठाणे जिल्ह्यात न्यायालयाचे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत गेलो. कारण घटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यात मीडियादेखील महत्वाचे असून प्रसारमाध्यम टिकवून ठेवणे न्याय व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. एक उदाहरण सांगतो की, ठाणे येथे 1983 पासून वकील संघटना आहे. परंतू न्यायालयविषयक कधीही बहिष्कार व तक्रारी आजपर्यंत आल्या नाहीत व न्याय व्यवस्थेविषयक वेडेवाकडे ठरावही केले नाहीत. त्यामुळे यापुढेही असेच सहकार्य करावे, ही आशा.
ते पुढे म्हणाले की, आज नवीन न्यायालयाचे उदघाटन होत आहे. परंतू नवीन न्यायालयाची जबाबदारी ही सर्वांची आहे. चांगली इमारत, चांगला न्याय दिला पाहिजे. कायदा संकल्पना ही घटनेचा गाभा आहे. त्यामुळे जबाबदारी वाढली आहे. चांगल्या प्रतीचा न्याय नागरिकांना मिळाला पाहिजे. परंतू घाईघाईने पण नाही तर लवकर दिला पाहिजे, दोन्ही गोष्टीत फरक आहे. त्याचप्रमाणे 4 ते 5 वर्ष जुने खटले प्रलंबित न ठेवण्याचा निर्धार केला पाहिजे. नवीन न्यायालय परिसर स्वच्छ ठेवणे, ही आपली जबाबदारी व कर्तव्य असले पाहिजे. सामान्य पक्षकारास बसण्यासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी, प्रसाधनगृह सुविधा दिल्या पाहिजे.यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराधे यांनी जागतिक महिला दिनी सर्वांना शुभेच्छा देत म्हणाले की, न्याय हा लोकशाहीचा महत्वाचा स्तंभ आहे. न्यायालयाचे विकोप राहावे यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. यासाठी लोकअदालत, वादविवाद पर्याय अवंलबावे. न्यायालयीन कामाचा ताण वाढत असून यासाठी डिजिटायझेशन, पेपरलेससाठी पर्यायी व्यवस्था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयत्न केला पाहिजे.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी म्हणाले की, न्यायालयाच्या पवित्र वास्तूचे आज जागतिक महिला दिनी उद्घाटन होणे हे खूप भाग्याचे आहे. “न्याय आपल्या दारी” ही संकल्पना साकारल्यास वेळ वाचणार आहे. सामान्य माणसाची व्यथा, जीवनशैली, त्याचे श्रम वाचणे आवश्यक आहे. परंतू ही गोष्टी तोंडी सागूंन चालणार नाही. सध्या अंगणात न्यायालय असल्याने येथील पायाभूत सुविधा प्रलंबित खटले, बार कौन्सिलसाठी बसण्याची व्यवस्था, कॅन्टीन अशा गोष्टी दर्जेदार असल्या पाहिजे.
शेवटी आभार प्रदर्शन मीरा भाईंदरचे न्यायमूर्ती एस. एस. जाधव यांनी केले.00000
