
लिपिकवर्गीय कर्मचार्यांचे प्रश्न निकाली काढा अन्यथा आंदोलन- लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना निवेदन
जालना, (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचार्यांचा १०, २०, व ३० वर्ष सेवा पुर्ण झालेल्या कर्मचार्यांचे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजुर करणे व पदोन्नतीचे प्रकरणे निकाली काढण्यात यावा अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, अशा इशार्याचे निवेदनउपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, तथा अध्यक्ष विभागीय पदोन्नती समिती जिल्हा परिषद जालना यांना महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आले आहे.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे
की, जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचार्यांचे गेल्या२०२३ पासुन सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित १०, २०, व ३० वर्ष सेवा पुर्ण झालेल्या कर्मचार्यांचे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ ‘अद्याप देण्यात आलेला नसुन संघटना याबाबत आपणास गेल्या एक वर्षापासुन सतत पाठपुरावा करत आहे. आपण प्रत्येक वेळी आठ दिवसाचे मुदत देवुन प्रकरणे निकाली काढण्याचे आश्वासन देत आहात. परंतु आपल्या आश्वासना उपरही प्रकरणनिकाली निघाले नाही. आपण लिपिक संर्वगाचे संर्वग प्रमुख आहात व इतर सर्व
संर्वगाच्या पदोन्नती समितीचे आध्यक्ष आहात. इतर सर्व संर्वगाचे १०, २०,
३० व पदोन्नतीचे प्रकरणे निकाली काढले आहे. मात्र आपल्याच लिपिक संर्वगाचे प्रकरण जानुन बुजून हेतूपुरस्कर प्रलंबित ठेवत असल्याची
संघटनेची धारणा झाली आहे.मुख्यमंत्र्यांचा १०० दिवसांचा ७ कलमी कार्यक्रमामध्ये कर्मचार्यांचे समस्या, सेवा विषयक बाबी निकाली काढण्याबाबत समावेश आहे.
या १०० दिवसांच्या कृती आराखडामध्ये आमचे प्रश्न तात्काळ निकाली काढण्यातयावे अन्यथा संघटनेस नाईलाजास्तव आंदोलनाचा पावित्रा घ्यावा लागेल, असाइशाराही निवेदनाव्दारे राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारीसंघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिलभेरे-पाटील, राज्य उपाध्यक्ष संजय चव्हाण, मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष संजयजगताप, जिल्हा सचिव सनी कटकम,दत्तात्रय जैवाळ, राखे आदींची उपस्थिती होती.



