सौरऊर्जेच्या माध्यमातून दिवसा वीज उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न – उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुढाळे येथील महापारेषणच्या २२०/३३ के.व्ही. उपकेंद्राचे भूमिपूजन..
राज्य प्रतिनिधी-बारामती : राज्यात पीएम-सूर्य घर : मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीजनिमिर्तीवर भर देण्यात येत आहे, आगामी काळात नागरिकांच्या वीज देयकात बचत करण्याच्यादृष्टीने दिवसा वीज उपलब्ध करुन देण्यास राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.
मुढाळे येथे महापारेषणच्या २२०/३३ के.व्ही. उपकेंद्राच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महापारेषणचे मुख्य अभियंता अनिल कोळप, महावितरणचे मुख्य अभियंता धर्मराज पेठकर, अधीक्षक अभियंता संदीप हाके, उप विभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, तहसीलदार गणेश शिंदे, गट विकास अधिकारी अनिल बागल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे उपअभियंता राजकुमार जाधव, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक संभाजी होळकर, बारामती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सचिन सातव, माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन ॲड. केशवराव जगताप आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, ग्रामीण भागातील उद्योजक, शेतकरी आणि घरगुती वापराकरिता लागणारी वीज तसेच राज्यातील वाढते औद्योगिकरण लक्षात घेता सर्व घटकांना योग्य दाबाने वीजपुरवठा झाला पाहिजे याकरीता शासनाच्यावतीने वीजेचे उपकेंद्र उभारण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी याकरीता याकरीता सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. शेतात सौर कृषी पंप देण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतच्या कृषी पंपाना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला असून सुमारे ४४ लाख शेतकऱ्यांना लाभ घेतला आहे.
पीएम-सूर्य घर : मोफत वीज योजनेअंतर्गत १ लाख ३० हजार घरांच्याकरीता ५०० मेगॉवटपेक्षा अधिक क्षमतेचे छतावर सौरसंच बसविण्यात आले आहेत तसेच या योजनेअंतर्गत १ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनुदान लाभार्थ्यांना दिले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांनाही सोलरच्या माध्यमातून वीज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या (एआय) वापरासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यासर्व प्रयत्नामुळे वीजेच्या देयकात बचत होण्यास मदत होईल.मुढाळे गावासहित परिसरातील गावांची वीजेची समस्या विचारत घेता मुढाळे येथील महापारेषणच्या २२०/३३ के.व्ही. उपकेंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. या उपकेंद्राकरीता सुमारे ६२ कोटी ७० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे, उपकेंद्र कार्यान्वित झाल्यानंतर मुढाळे, माळेगाव, पणदरे, सांगवी, होळ, कऱ्हावागज, कोऱ्हाळे आदी गावांना नियमित दाबाने अखंड वीजपुरवठा होण्यासह विजेचा भारही कमी होणार आहे. ही यंत्रणा नसून राज्य शासनाच्या सक्षमीकरणाची पायरी आहे, या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे या उपकेंद्राचे गतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा. उपकेंद्र परिसरात अधिकाधिक वृक्षारोपन करुन ती जगविण्याकरीता प्रयत्न करावे.
राज्य शासनाच्या १०० दिवस विशेष मोहिमेअंतर्गत बारामती तालुक्यात १ हजार कोटी रुपयांची विकास कामे मंजूर,
राज्य शासनाच्या १०० दिवस विशेष मोहिमेअंतर्गत काळानुरुप बदल विचारात घेता नागरिकांना सोई-सुविधा मिळण्याकरीता सुमारे १ हजार कोटी रुपयांची विकासकामे मंजूर करण्यात आली आहेत. ही सार्वजनिक विकासकामे करीत असताना ती दर्जेदार, टिकाऊ व वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत, यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहे. विकास कामे करतांना समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन काम करण्यात येत आहे, याकामी नागरिकांनीही सहकार्य करावे. राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असून नागरिकांनी या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन श्री. पवार यांनी केले.
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे बियाणे, खते, किटकनाशके उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न
येत्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे बियाणे, खते, किटकनाशके उपलब्ध करुन देण्याबाबत जिल्हा खरीप हंगाम आढावा आवश्यक ते नियोजन करण्यात येईल. याबाबतीत कुठलीही कमतरता भासणार नाही, याकरीता कृषी खात्यासोबत लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाअंतर्गत दर्जेदार रोपे उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न राहील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.
