शासकीय योजनांचा उद्देश सफल व्हावा – खासदार नामदेव किरसान-दिशा समितीच्या आढावा

 

गडचिरोली, प्रतिनिधी : शासनाच्या सर्व योजना काटेकोरपणे राबविल्या गेल्या पाहिजेत आणि त्यातून नागरिकांच्या जीवनात बदल घडविण्याचा योजनेचा उद्देश सफल झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी व्यक्त केली.

जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा) बैठकीत खा. किरसान यांनी केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार रामदास मसराम, उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी रणजित यादव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. खासदार किरसान यांनी सांगितले की, प्रशासनाने सर्व योजनांची अंमलबजावणी वेळेत, पारदर्शकपणे आणि प्रभावीपणे करून गडचिरोली जिल्ह्याला आकांक्षित जिल्ह्याच्या यादीतून बाहेर काढले पाहिजे. तसेच योजना राबविणाऱ्या यंत्रणांनी त्यांच्या योजनांच्या प्रगतीविषयी माहिती नियमितपणे खासदारांना व लोकप्रतिनिधींकडे उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून केंद्र शासनाकडे वेळेत पाठपुरावा करून योजनेच्या पुर्ततेसाठी प्रयत्न करता येईल.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व राष्ट्रीय महामार्ग योजनेचा आढावा घेताना त्यांनी रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली. रस्त्यांची देखभाल कंत्राटदाराकडून पाच वर्षे दरम्यान सुनिश्चित करण्यात येते, मात्र ही अंमलबजावणी समाधानकारक नाही, तरी नियमिती दुरूस्ती करण्याचे त्यांनी सांगितले. गडचिरोली शहराच्या प्रवेशद्वारी खरकुंडी नाका परिसरात वारंवार खड्डे व पाणी साचण्यामुळे शहराचे खराब चित्र उभे राहते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधून तेथे त्वरित दुरुस्ती करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

वनविभागाद्वारे वर्षानुवर्षे जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना विस्थापित करण्याच्या घटनेवर नापसंती दर्शवून त्यांनी प्रशासनाला मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करून अशा नागरिकांना घरकुल योजनांमध्ये प्राधान्य देण्याचे सांगितले. मनरेगा योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या मजुरीबाबतही त्यांनी विचारणा केली. कोरची व कुरखेडा भागात सुरू असलेल्या लोड शेडिंगबाबत विचारणा करत तेथील वीजपुरवठा नियमित ठेवण्याचे सांगितले. तसेच रेल्वे प्रकल्पाकरिता वाढीव भूसंपादनासाठी वाढीव दराने भूसंपादन करण्याचे ते म्हणाले.

दिव्यांगांसाठी जिल्ह्यात विशेष कॅम्प आयोजित करणे, जिल्ह्यातील मोहफूल व इतर स्थानिक उत्पादने ग्रामीण जीवनोन्नती योजनेच्या माध्यमातून ब्रँडिंग करून विक्रीतून रोजगार निर्मिती करने, गडचिरोली जिल्हा स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करावा यासाठी स्थानिक प्रशासनाने पुढाकार घेण्याचे, मिड-डे मील योजनेंतर्गत शाळा व अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पुरवण्यात येणाऱ्या धान्य व साहित्याची गुणवत्ता तपासणे व शाळांना वेळोवेळी भेटी देऊन तपासणी करणे, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनंतर्गत पाइपलाइनसाठी खोदलेले रस्ते तात्काळ पूर्ववत करण्याचे आणि योजनेच्या पूर्तीनंतर पाणी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते की नाही याची खातरजमा करणे आदी सूचना त्यांनी दिल्या.

यावेळी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, कौशल्य विकास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा), डिजिटल इंडिया, रूरबन मिशन, अमृत योजना, सुगम्य भारत अभियान, आंगणवाडी योजना, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन तसेच विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

आमदार रामदास मसराम यांनीदेखील यावेळी हत्तीच्या त्रासामुळे होणाऱ्या नुकसानीचा कायमचा बंदोबस्त करण्याचे, अंगणवाडी आहार योजनेच्या साहित्याची गुणवत्ता तपासण्याचे तसेच वडसा-गडचिरोली व आरमोरी ते गडचिरोली राष्ट्रीय महामार्गाच्या दूरूस्तीबाबत मागणी केली

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी रेल्वे भूसंपादनाच्या वाढीव दराबाबत स्पष्ट केले की वाढीव प्रकल्पाकरिता नवीन दर शासनाने मंजूर केले असून रजिस्ट्री करणाऱ्यांना नियमानुसार २५ टक्के अतिरिक्त दर दिला जात आहे. तसेच घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास रेती घरपोच देण्यास तहसीलदारांना सूचनाही देण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार यांनी सादरीकरणाद्वारे बैठकीची माहिती दिली. तर समाजकल्याण अधिकारी चेतन हिवंज यांनी शेवटी आभार प्रदर्शन केले. बैठकीला संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.

000